आपल्याकडे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे नवेकोरे गव्हर्नर ऊर्जति पटेल यांनी अपेक्षेप्रमाणे व्याजदरात कपात केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी अमेरिकेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रमुखांनी जगातल्या प्रमुख अर्थसत्तांना धोक्याचा इशारा दिला. हा निव्वळ योगायोग. पण पुरेसा बोलका. त्यातून दोन वृत्ती दिसतात. संकटाकडे प्रामाणिकपणे पाहून त्याचे गांभीर्य मान्य करणारी ही इथली महासत्ता आणि संकट? कुठलं संकट नाहीच्चे.. असं मानून आनंदाचा गरबा खेळू लागणारे आपण. हा फरक प्रत्येक टप्प्यावर दिसणारा. निवडणुकीच्या निमित्ताने अमेरिकेत जी काही घुसळण सुरू आहे, तीतून तो अधिकच ठसठशीतपणे समोर येतोय. देशोदेशींची आम्ही/आमच्यापुरते ही वृत्ती, खासगी कंपन्यांच्या डोक्यावरचा वाढता वाढत चाललेला कर्जडोंगर, त्याच्या ओझ्याखाली कोलमडून जातील की काय असं वाटावं अशी बँकांची स्थिती अशा कारणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्था अजूनही धोक्याच्या छायेखाली आहे. आता संकट संपलं असं मानून आनंद साजरा करावा अशी परिस्थिती नाही, असं स्पष्ट निवेदन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनं प्रसृत केलं आहे. जागतिक अर्थवाढीचा वेग सध्या ३.१ टक्के इतका आहे. सध्याच्या परिस्थितीत लक्षणीय बदल झालेला नसल्यानं आणि तो होतोय असं दिसत नसल्यानं २०१७ साली तो फार फार तर वाढून ३.४ टक्के इतका होईल असं नाणेनिधीचा गुरुवारी प्रसृत झालेला ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक’ हा अहवाल सांगतो. या अहवालानं अमेरिका आणि इंग्लंड यांना प्रामुख्याने काळजीवाहू असं निर्देशित केलंय. पण या दोन अर्थव्यवस्थांमुळे जपान, भारत, जर्मनी आणि रशिया या देशांच्या अर्थविकासावर परिणाम होईल, असं या अहवालात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. मॉरिस ऑब्स्टफेल्ड हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ. त्यांच्या मते जागतिक व्यापारउदिमात खोडा घालण्याचं विविध देशांत सुरू झालेलं राजकारण अर्थव्यवस्थेचा गाडा जोमात पळू न शकण्याचं कारण आहे. विविध देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला पायबंद घालण्याचे प्रयत्न नव्यानं सुरू आहेत. त्यासाठी आयातीवर र्निबध घालणं, देशी उत्पादनांना संरक्षण देणं वगरे मार्ग अनेक देशांकडून हाताळले जातायत. यामुळे झालाच तर तात्पुरताच फायदा होईल, कारण त्यामुळे बाजारपेठांचा विस्तार थांबेल. परंतु लघुदृष्टीचे राजकारणी ही बाब पाहायला तयार नाहीत. जागतिक अर्थव्यवस्थेला हा मोठा धोका आहे, असं त्यांना वाटतं. नाणेनिधीच्या धोकादायक देशांच्या यादीत युनायटेड किंगडम आघाडीवर आहे. या देशाच्या अर्थव्यवस्था वाढीच्या अंदाजातून नाणेनिधीनं आताच ०.२ टक्के कमी केले आहेत. युरोपीय संघातनं बाहेर पडण्याचा- ब्रेग्झिट निर्णय झाल्यापासून इंग्लंडबाबत सगळेच साशंक आहेत. या ब्रेग्झिटचा परिणाम किती गंभीर असेल याचा पूर्ण अंदाज अद्याप कोणाला नाही. कारण या घटस्फोटाच्या प्रक्रियेची चर्चा २०१७ सालच्या मार्च महिन्यात खऱ्या अर्थानं सुरू होईल आणि प्रत्यक्ष वेगळं व्हायला आणखी दोन र्वष जातील. परंतु या काळात त्या देशाबाबत अनिश्चितता राहील. अशा अवस्थेत जागतिक गुंतवणूकदार हातचं राखून खर्च करतात, मोठे गुंतवणूक निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळे इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्था वाढीचा दर २०१७ साली १.८ टक्क्यावरून १.१ टक्के इतका असेल. या काळात अमेरिकेच्या वाढीबाबतही नाणेनिधी साशंक आहे. गेल्या वर्षी भारताप्रमाणेच अमेरिकेलाही घसरत्या खनिज तेल किमतीचा फायदा नक्कीच झाला. परंतु त्याखेरीज काही फार मोठी गुंतवणूक झालेली नसल्याने नाणेनिधीने अमेरिकेच्या अर्थवाढीच्या अंदाजातही कपात केली आहे. आता अमेरिका पुढील वर्षी जेमतेम १.६ टक्के इतक्या वेगानं वाढू शकेल आणि २०१८ साली हा वेग २.२ टक्के इतका होईल, असा नाणेनिधीचा कयास आहे. हे सारं अर्थअभ्यासकांची काळजी वाढवणारं आहे. याचं कारण २०१२ पासून जागतिक व्यापारात फक्त ३ टक्के इतकीच वार्षकि वाढ आहे. त्याच्या आधीच्या वर्षांत हा दर ६ टक्के वा अधिक होता. यातला लक्षात घ्यावा असा भाग म्हणजे या अर्थमंदगतीचा फटका सगळ्याच देशांना बसलाय. विकसित आणि विकसनशील. दोघेही सारख्याच प्रमाणात यात भरडले जातायत. म्हणूनच आता जगाला सगळ्याच आर्थिक समीकरणांकडे नव्यानं पाहावं लागेल, असं ख्रिस्तोफर सेली यांना वाटतं. ते इन्स्टिटय़ूट फॉर न्यू इकॉनॉमिक थिंकिंग - आयनेट, या अर्थगटाचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष आहेत. विख्यात अब्जाधीश गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांनी या अर्थगटाची स्थापना केलीय. मध्यवर्ती न्यूयॉर्कमधल्या आपल्या कार्यालयात आयनेटच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना आपल्या कार्याचा, भारतातल्या कार्यक्रमांचा जागतिक अर्थस्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर आलेख मांडला. पाश्र्वभूमी अर्थातच होती अमेरिकेतल्या निवडणुकांची. परंतु स्वयंसेवी संस्था या नात्याने या पदाधिकाऱ्यांना राजकीय विषयांवर भाष्य करता येत नाही. जेसन शुरे हे या संस्थेचे मुख्य वित्तीय अधिकारी आहेत. ते म्हणाले, राजकारण हे आता मुख्यत: आर्थिक विषयांभोवतीच फिरतंय. तेव्हा ते समजून घेतल्याखेरीज राजकारण कळणार नाही. या वेळी बोलताना त्यांनी दुसऱ्या महायुद्धोत्तर काळात अमेरिकेत तयार झालेल्या सरकारच्या सामाजिक बांधिलकीचा आढावा घेतला. औद्योगिक प्रगती आणि सामाजिक संतुलन यांचं आदर्श उदाहरण हे अमेरिकेत होतं. पुढच्या काळात यात बदल झाला. आता जे काही चित्र दिसतंय त्यातून राजकीय नेत्यांचं समाजाशी असलेलं तुटलेपण प्रतिबिंबित होतं, असं त्यांना वाटतं. न्यूयॉर्कमधल्या अशाच एका बडय़ा वित्तगटाचा प्रमुख अमेरिकेतल्या सध्याच्या वातावरणावर भाष्य करताना म्हणाला.. ट्रम्प हे समाजाचा आरसा आहेत. त्यांच्या मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा वित्तगटही राजकारणावर अधिकृतपणे भाष्य करणं टाळतो. आमचं काम अर्थविचाराचं, अर्थबांधणीचं आहे. जी काही परिस्थिती असेल त्यातनं मार्ग काढावाच लागतो. त्यामुळे उगाच त्या परिस्थितीवर भाष्य करण्यात आम्ही वेळ घालवत नाही, असं आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा या संस्थेचा प्रमुख म्हणाला. मी हे सगळं बोलतोय ते पाश्र्वभूमी समजावी म्हणून, अशी पुस्ती त्यानं जोडली. त्यांच्या मते ट्रम्प यांनी आतापर्यंतच्या राजकीय व्यवस्थेला धक्का दिलाय हे नक्की. अमेरिकेतले राजकीय प्रस्थापित जे मुद्दे कधीही मांडत नव्हते ते मुद्दे ट्रम्प मांडतायत आणि हे प्रस्थापित ज्यांना कधी जवळ करत नव्हते त्यांच्याकडे ट्रम्प जातायत. तेव्हा त्यांना मिळणाऱ्या पाठिंब्यामागचं हे इंगित आहे. पुढे चच्रेची गाडी भारतीय स्थितीवर जाणं ओघानंच आलं. या तज्ज्ञाच्या आणि आधीच्या आयनेट गटाच्याही मते भारतानं आता वैचारिक आर्थिक मोकळेपणा दाखवायला हवा. या तज्ज्ञाच्या मते भारतातला लोकशाहीचा परीघ आता बदललाय. जनमताचा चेहरा बदललाय. या बदलाला सामोरं जाणारी अर्थव्यवस्था घडवायची असेल तर त्यासाठी आर्थिक सुधारणा करायला हव्यात. संस्थात्मक उभारणी करायला हवी. परंतु भारत गोंधळलेला दिसतो. आर्थिक प्रगती आधी की मोकळेपणा आधी हा तो गोंधळ आहे. हे ‘कोंबडी आधी की, अंडं आधी’ या प्रश्नासारखं आहे असं भारताला वाटतंय. पण तसं नाही. आधी आर्थिक मोकळेपणा दाखवावा लागतो आणि मग त्यातून अर्थप्रगती होते. पण जगभरात सगळीकडेच मोकळेपणाला विरोध होतोय. अगदी अमेरिकेतही.. त्याचा अर्थ कसा लावायचा? या तज्ज्ञांचं म्हणणं.. ही तत्कालिक अवस्था आहे. समाजातली खदखद या मार्गानं बाहेर येतीय. आर्थिक प्रगतीचं सातत्य हेच या खदखदीला उत्तर आहे. हा मूल्यांचा संघर्ष आहे. आपण पुन्हा संकुचित होणार की मोकळेपणानं चुका मान्य करून पुढे जाणार.? girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
