स्वयंपाक गॅसवरील अनुदान स्वखुशीने सोडण्याचे आवाहन मोदी सरकारकडून काही महिन्यांपूर्वी करण्यात आले होते. सरकारच्या या आवाहनाला देशातील जनतेने प्रतिसाद दिल्यानंतर आता रेल्वे तिकीटावरील अनुदान सोडण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानासारखेच रेल्वे तिकीटावरील अनुदान सोडण्याचे आवाहनदेखील ऐच्छिक असणार आहे. पुढील महिन्यापासून रेल्वेकडून नवी योजना लागू करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ५० टक्के आणि १०० टक्के अशा दोन टप्प्यांमध्ये प्रवाशांना अनुदान सोडता येणार आहे. रेल्वे प्रशासनाला सध्या वर्षाला ३० हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागतो. तिकीटावरील अनुदान स्वेच्छेने सोडण्याचा पर्याय ऑनलाईन आणि रेल्वे तिकीट खिडकीवरुन बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना उपलब्ध असणार आहे. 'रेल्वेला खर्चाच्या तुलनेत अवघे ५७ टक्के परतावा मिळतो,' असे फलक रेल्वेकडून रंगवले जात आहेत. रेल्वेला होणाऱ्या तोट्याची जाणीव लोकांना व्हावी आणि त्यातून त्यांनी तिकीटावरील अनुदान सोडावे, यासाठी रेल्वेकडून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे तिकीट बुकिंग करण्यासाठी संगणकीय प्रक्रियेचा वापर केला जात असूनही रेल्वेला तोट्याच्या नेमक्या आकड्याबद्दलची माहिती नाही. प्रवासी वाहतुकीत रेल्वेकडून मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्यात येते. प्रवासी वाहतुकीतील हे नुकसान भरुन काढण्यासाठी रेल्वेकडून डायनामिक फेअर पद्धत सुरु करण्यात आली आहे. राजधानी, शताब्दी या रेल्वे गाड्यांमध्ये डायनामिक फेअर पद्धत लागू करण्यात आली आहे. या गाड्यांमधून प्रवास करताना एखाद्या व्यक्तीने तिकीटावरील अनुदान सोडल्यास ३ एसीच्या नवी दिल्ली ते मुंबई या गोल्डन टेम्पल एक्स्प्रेस ट्रेनच्या प्रवासासाठी २ हजार ७५० रुपये आकारण्यात येतील. सध्या अनुदानाचा विचार करता, यासाठी प्रवासी १ हजार ५७० रुपये मोजतात. एखाद्या प्रवाशाने हाच प्रवास २ एसीने केल्यास आणि तिकिटावर अनुदान घेतल्यास त्यासाठी २ हजार २७५ रुपये मोजावे लागतात. २ एसीचे तिकिट अनुदानाशिवाय बुक केल्यास त्यासाठी ३ हजार ९९० रुपये मोजावे लागणार आहेत.
