इव्हीएम वाद व खोट्या आरोपांमुळे प्रतिमा खराब झाल्याने नाराज असलेल्या निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहून अशा अवमाननेविरोधात कारवाई करण्याच्या अधिकाराची मागणी केली आहे. हा अधिकार मिळाल्यास तथ्यहीन आरोपांवर कारवाई करता येईल, असे निवडणूक आयोगाचे मत आहे. इंडियन एक्स्प्रेसला मिळालेल्या माहितीनुसार, न्यायालयीन अवमानना अधिनियम १९७१ मध्ये सुधारणा करून निवडणूक आयोगाचे म्हणणे न ऐकणारे किंवा त्यांना सहकार्य न करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार मिळावेत अशी मागणी निवडणूक आयोगाची आहे. निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला सुमारे एक महिन्यांपूर्वी पत्र लिहिले होते. यावर सध्या कायदा मंत्रालयाकडून विचार केला जात आहे. आपल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगासह अनेक देशातील निवडणूक आयोगांचा हवाला दिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते, या देशातील निवडणूक आयोग त्यांची प्रतिमा खराब करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करू शकतात. पाकिस्तानी निवडणूक आयोगाने याचवर्षी माजी क्रिकेटपटू आणि राजकीय नेता इमरान खानने विदेशी निधीप्रकरणी पक्षपात केला जात असल्याच्या आरोप केला होता. त्यानंतर त्याला नोटीस पाठवण्यात आली होती. इमरान खानचे प्रकरण अजूनही पाकिस्तानी निवडणूक आयोगात सुरू आहे. राजकीय पक्ष विशेषत: आम आदमी पक्षाकडून सातत्याने निवडणूक आयोगावर आरोप करण्यात येत आहे. सध्या आयोगाकडे आरोप करणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याचा कोणताच अधिकार नाही. उत्तर प्रदेश, पंजाबसह पाच राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर इव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आयोगावर आरोप करण्यात आला होता. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणूक आयुक्त ए.के.ज्योती आणि ओ.पी. रावत यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोपही केला होता. या आरोपानंतर ज्योती आणि राव यांना आपशी निगडीत प्रकरणांपासून वेगळे करण्यात आले होते.
