गोवा सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना नोकऱ्यांमध्ये येथील भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून त्या दृष्टीने हालचाल सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली आहे. त्यांनी हे देखील सांगितले आहे की, या ८० टक्क्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असणार आहेत. आंध्र प्रदेशातही अशाच प्रकारे स्थानिकांना रोजागारात आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. पुढील सहा महिन्यांत राज्याच्या कामगार व रोजगार धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे, तसेच, राज्यातील सर्व कंपन्या व कारखान्यांनी सरकारकडे नोंदणी करावी तसेच कर्मचाऱ्यांचा कामकाजाचा तपशील सादर करावा असे आदेश देण्यात आले असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. कामगार व रोजगाराचे धोरण निश्चित नसताना, राज्य सरकार खासगी उद्योगांना स्थानिकांसाठी ८० टक्के रोजगार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करू शकत नसल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. काँग्रेस आमदार अॅलिक्सो लोरेन्को यांनी याबाबत प्रश्न विचारला यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
