खाणकाम आणि आयर्न ओरच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्यापासून संकटात सापडलेल्या नौवहन उद्योगाने आपल्या उदरनिर्वाहासाठी अन्य पर्यायांचा शोध सुरू केला आहे.
ही  बंदी येण्यापूर्वी नौवहन उद्योग ९० खाणींवर अवलंबून होता. रस्त्यांऐवजी सागरी मार्गाने मालवाहतुकीला चालना देऊन रस्ते वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रोत्साहन देत आहे. त्यामुळे गोव्यातील नौवहन व्यवसायाला संजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.
केरळ सरकारने नौवहन मालवाहतुकीसाठी प्रति कि.मी. प्रतिटन सबसिडी देण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारने त्याचप्रमाणे गोव्यातील नौवाहतूकदारांना सबसिडी द्यावी, अशी मागणी गोवा नौवहन मालक संघटनेचे अध्यक्ष अतुल जाधव यांनी केली आहे.

First Published on September 22, 2013 2:22 am