सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सोमवारी पार पडलेल्या एका सुनावणीदरम्यान न्या. विनित सारन आणि न्या, दिनेश महेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु असतानाच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये अनेक तांत्रिक अडचणी आहे. अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांनी दाखल केलेल्या जातप्रमाण पत्रासंदर्भातील याचिकेतील सुनावणीदरम्यान हा प्रकार घडला. सुनावणी सुरु असतानाच न्या. दिनेश महेश्वरी व्हिडीओ कॉलमधून लॉग आऊट झाले आणि त्यांना पुन्हा लॉगइन करता येत नव्हतं. यावरुन सुनावणीमध्ये सहभागी झालेले ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल, मुकूल रस्तोगी आणि न्या. सारन यांच्यादर्मयान चर्चा झाली मात्र त्यामध्येही अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या.

या तांत्रिक अडथळ्याला वैतागून कपील सिब्बल यांनी न्यायमूर्तींसमोरच आपला संताप व्यक्त केला. “सर सर्वोच्च न्यायालयामध्येही संवाद माध्यमे योग्य पद्धतीने काम करत नसतील तर देवच आपल्याला वाचवू शकतो,” अशा शब्दांमध्ये सिब्बल यांनी काहीश्या संतप्त स्वरातच आपली नाराजी व्यक्त केली. न्या. सारन यांनी न्या. महेश्वरी यांच्याशी सिस्को फोनच्या माध्यमातून संपर्क करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती वकिलांना दिली. सिस्को फोन ही सर्वोच्च न्यायायलयातील न्यायाधिशांना थेट संपर्क साधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेली विशेष व्यवस्था आहे. मात्र ही यंत्रणाही काम करत नसल्याचं न्या. सारन यांनी वकिलांना सांगितलं.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी न्या. महेश्वरी यांना स्वत:च्या खासगी फोनवरुन कॉल केला. “मी त्यांना नॉर्मल फोनवरही कॉल करण्याचा प्रयत्न केला. यापुढे अचडण आली तर ते माझ्या घरी येतील असं त्यांनी मला सांगितलंय,” अशी माहिती न्या. सारन यांनी वकिलांना दिली. सॉफ्टवेअरमधील या गोंधळामुळे नाराज झालेल्या सिब्बल यांनी न्यायमुर्तींच्या या वक्तव्यानंतर “हे फार दुर्दैवी आहे,” असं मत नोंदवलं.

न्या. महेश्वरी हे पुन्हा सुनावणीमध्ये सहभागी होण्यासाठी कॉल करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच त्यांच्या सहकऱ्यांनी कपील सिब्बल हे माहिती तंत्रज्ञान मंत्री होते अशी आठवण करुन दिली. त्यावर न्या. सारन यांनी, “त्यावेळीही असं व्हायचं का?” असा प्रश्न सिब्बल यांना विचारला. “हो. आणि मी तिथे असतो तर हे असं कधीच झालं नसतं,” असं उत्तर सिब्बल यांनी दिलं आणि सर्वांच्याच चेहऱ्यावर हसू आलं. “अशा संवादांमुळे आपला वाढलेला रक्तदाब पुन्हा सामान्य होण्यासाठी मदत होते,” असं मत न्या. सारन यांनी नोंदवलं.

यानंतर वकील मुकूल रस्तोगी यांनीही आपलं मत मांडत सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेली इंटरनल हॉटलाइनची सेवा मी अटॉर्नी जनरल असताना अनेकदा अशापद्धतीने बंद पडायची, अशी माहिती दिली. यावर सिब्बल यांनी अधिक माहिती देताना ही हॉटलाइन सेवा आता अपग्रेट करण्यात आली असून हॅकिंगपासून अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने त्यात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत, असं सांगितलं.

हा संवाद सुरु असतानाच न्या. महेश्वरी हे त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्याच्या कंप्युटरवरुन सुनावणीत पुन्हा जॉइन झाले. मागील वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून करोना प्रादुर्भावामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये ऑनलाइन सुनावणी सुरु आहेत.