माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाचे आरोप, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात खंडपीठांचे ‘फिक्सिंग’ करणे यामागील ‘व्यापक कटाचा’ तपास करण्यासाठी सुरू केलेली कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी बंद केली.

या प्रकरणाला जवळजवळ दोन वर्षे उलटली असून, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड परत मिळवण्याची शक्यता अतिशय कमी आहे, असे मत न्या. संजय किशन कौल, ए. एस. बोपण्णा आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

या प्रकरणाचा अंतर्गत तपास पूर्ण झाला असून, न्या. शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने माजी सरन्यायाधीशांना दोषमुक्त करणारा अहवाल यापूर्वीच दिला आहे, असे न्यायालयाने याप्रकरणी स्वत:हून सुरू केलेली कार्यवाही बंद करताना सांगितले.

या कटाचा तपास करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड मिळवणे न्या. (निवृत्त) ए.के. पटनायक समितीला शक्य होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे स्वत:हून सुरू केलेले हे प्रकरण पुढे सुरू ठेवून काहीही उद्देश साध्य होणार नाही, असे खंडपीठ म्हणाले. गोगोई यांनी आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीची तयारी करण्यासह काही मुद्दय़ांवर कठोर निर्णय घेतले होते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध काही कट शिजला असावा, या गुप्तवार्ता विभागाच्या संचालकांच्या पत्राचा न्यायालयाने उल्लेख केला.

First Published on February 19, 2021 12:43 am