संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वस्तू व सेवा कर विधेयक संमत झाले नसल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खंत व्यक्त केली. राज्यसभेत शुक्रवारी निवृत्त सदस्यांच्या निरोप समारंभात त्यांनी या भावना व्यक्त केल्या. राज्यांचा या विधेयकाचा मोठा फायदा असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. वस्तू व सेवा कर विधेयकाबरोबरच पर्यायी वनीकरण वित्त व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण (कँपा) ही विधेयके मंजूर व्हायला हवी होती, अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. वस्तू व सेवा कर विधेयकातून बिहार व उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांना फायदा असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले, तर पर्यायी वनीकरण वित्त व्यवस्थापन विधेयकात बिगर वन कारणांसाठी तोडलेल्या जंगलाची भरपाई म्हणून अन्यत्र जमिनीच्या मोबदल्यात अन्यत्र वनीकरणासाठी निधीची तरतूद यामध्ये आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास प्रत्येक राज्याला दोन ते तीन हजार कोटी रुपये मिळतील, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. पावसापूर्वीच निधी उपलब्ध झाला असता राज्यांना मोठा लाभ झाला असता, असे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मात्र आता चार ते पाच महिने वाट पाहावी लागेल, अशी खंत मोदी यांनी व्यक्त केली. काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी मात्र वैचारिक मतभेदांमुळेच वस्तू व सेवा कर विधेयक प्रलंबित असल्याचे सांगितले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हे विधेयक आणले होते. मात्र गुजरातने त्या वेळी विरोध केला होता याची आठवण शर्मा यांनी करून दिली. राज्यसभेत कामकाज होत नाही अशी चुकीची प्रतिमा तयार केल्याची खंत शर्मा यांनी व्यक्त केली. सहमती घडवणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याची आठवण त्यांनी करून दिली.
