News Flash

माध्यमांना न्याय देण्याचा प्रश्न..

ऑस्ट्रेलियातील आपली ‘सर्च इंजिन’ सेवा (गूगल शोध) मागे घेण्याचा इशारा ‘गूगल’ने दिला आहे

गूगल-फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञानात्मक व्यासपीठांवर प्रसारित होणाऱ्या बातम्यांतून या कंपन्यांना होणारा लाभ लक्षात घेता, या कंपन्यांनी माध्यमांना त्यांच्या जाहिरात महसुलातील न्याय्य वाटा दिला पाहिजे, अशी तरतूद असलेला कायदा ऑस्ट्रेलियाच्या सेनेटमध्ये विचाराधीन आहे. जगातील याप्रकारचा हा पहिलाच कायदा या वर्षांतच मंजूर करण्याचा तेथील सरकारचा निर्धार आहे. त्याला गूगलसारख्या कंपन्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

प्रश्न एका देशाचा, परिमाण जागतिक

ऑस्ट्रेलियातील आपली ‘सर्च इंजिन’ सेवा (गूगल शोध) मागे घेण्याचा इशारा ‘गूगल’ने दिला आहे. ऑस्ट्रेलियातील वृत्त माध्यमांची गूगल-फेसबुकसारख्या तंत्रमाध्यमातून उपलब्ध होणारी वृत्तसेवा लक्षात घेता गूगलसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी आपल्या महसुलातील न्याय्य वाटा वृत्तकंपन्यांनाही दिला पाहिजे, या भूमिकेतून ऑस्ट्रेलिया सरकारने कायदा प्रस्तावित केला आहे. या कायद्याच्या विरोधात गूगलने दिलेल्या टोकाच्या इशाऱ्यावर ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही तितकीच टोकाची प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही या धमक्यांना भीक घालीत नाही. ऑस्ट्रेलियात कुणी काय आणि कसे करायचे हे आम्ही ठरवितो, आमची संसद हे कायदे निर्माण करते, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. ऑस्ट्रेलियातील या संघर्षांचे वैधानिक आणि व्यावसायिक पैलू लक्षात घेता याच प्रकारचा हितसंबंधांचा तिढा जगातील सर्वच सार्वभौम देशांत निर्माण झाला तर नवल वाटू नये.

कायद्याला विरोध कशामुळे?

गूगलसारख्या ‘टेक प्लॅटफॉर्म’ अर्थात तंत्रव्यासपीठावर शोध किंवा ‘शेअर’द्वारे वापरकर्त्यांला उपलब्ध होणाऱ्या बातम्या आदींसाठी या तंत्रकंपन्यांनी माध्यम कंपन्यांना काही मोबदली द्यावा की नाही, हा वाद गेल्या काही वर्षांत चर्चिला जातो. त्याच्या अनुषंगाने ऑस्ट्रेलिया सरकार कायदा करू पाहत आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार, गूगल-फेसबुक आदींसारख्या तंत्रकंपन्यांनी अशा वृत्त मजकुराच्या वापरासाठी माध्यम कंपन्यांशी एकतर कायदेशीर करार केला पाहिजे किंवा मग वृत्तकंपन्यांना यासाठी किती मोबदला मिळाला पाहिजे हे एक त्रयस्थ लवाद सक्तीने निश्चित करील. प्रामुख्याने याच तरतुदीला गुगलने कडाडून आक्षेप घेतला आहे. गूगल-ऑस्ट्रेलियाच्या व्यवस्थापकीय संचालक मेल सिल्वा यांनी म्हटले आहे की, हा कायदा अजिबात व्यवहार्य नाही. इंटरनेटचा सध्या होणारा वापर लक्षात घेता आणि माहितीची मुक्त देवाणघेवाण होण्याच्या दृष्टीने हा कायदा योग्य ठरू शकत नाही. हा कायदा जर अमलात आणला गेला तर मात्र आम्हाला ऑस्ट्रेलियातील गूगल सर्च सेवा थांबविण्याशिवाय तरणोपाय नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. फेसबुकनेही गेल्या वर्षी अशीच भूमिका मांडत असा कायदा झाल्यास ऑस्ट्रेलियातील वापरकर्त्यांना बातम्या प्रसारित करण्यापासून थांबविले जाईल, असा इशारा दिला.

मोबदल्याच्या न्याय्य वाटपाचा प्रश्न

ऑस्ट्रेलियातील मुद्रित माध्यमांच्या जाहिरात उत्पन्नात २००५ पासून आतापर्यंत सुमारे ७५ टक्के घट झाली आहे. डिजिटल माध्यमाच्या उपलब्धतेमुळे जगभरात कमी-अधिक प्रमाणात हेच चित्र आहे. ऑस्ट्रेलियातील प्रस्तावित कायदा हा नव्या-जुन्या सर्वच वृत्तमाध्यमांना दिलासा देणारा आहे. ऑस्टेलिया सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गूगलसारख्या तंत्रव्यासपीठांवर येणाऱ्या बातम्यांमुळे या तंत्रकंपन्यांना वापरकर्ते मिळतातच, शिवाय त्यांना जाहिरातीच्या माध्यमातून उत्पन्नही मिळते. त्यामुळे या तंत्रकंपन्यांनी वृत्तमाध्यम कंपन्यांना त्याचा योग्य तो मोबदला हा दिला पाहिजे. यापुढे आणखी एक पाऊल जात ऑस्ट्रेलियाचे सरकार म्हणते की, आमची लोकशाही टिकविण्यासाठी मजबुतीने उभ्या राहिलेल्या माध्यमांचे अस्तित्व हे अनिवार्य आहे. आर्थिक अडचणींमुळे अस्तित्वाचा लढा देत असलेल्या या माध्यमांना असा मोबदला जिवंत राहण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. ‘बीबीसी’च्या वाणिज्य प्रतिनिधी कॅटी सिल्व्हर यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑस्ट्रेलियातील अनेक मुद्रित माध्यमे बंद पडत असताना गूगलने वर्षभरात तेथे ४०० कोटी डॉलरची कमाई केली आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर बातम्यांसाठी कष्ट उपसणाऱ्या माध्यमांना नैसर्गिक न्याय, न्याय्य वाटा आणि सद्सद्विवेक (नॅचरल जस्टीस, इक्विटी अ‍ॅन्ड गुड कन्झायन्स) या तत्त्वाने त्यांचा वाटा देण्याचा मुद्दा यानिमित्ताने पुढे येऊ शकतो. जागतिकीकरणाच्या काळात देशोदेशीच्या सार्वभौम संसदांनी कोणते कायदे करावेत, त्याला आंतरराष्ट्राय स्तरावर सुप्रस्थापित झालेल्या गूगल-फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी कसा प्रतिसाद द्यावा, हे मुद्देही ऐरणीवर येत आहेत.

एक टक्क्याचा प्रयोग

गूगलने ऑस्ट्रेलियात सध्या एका टक्का वापरकर्त्यांचे सर्च इंजिन बंद करून संभाव्य परिणामांचा अंदाज घेणे सुरू केले आहे. हा प्रयोग फेब्रुवारीअखेपर्यंत चालविला जाऊ शकतो. त्याचा फटका बसलेल्या वापरकर्त्यांनी आतापासूनच तक्रारी करणे सुरू केले आहे. सरकार- कंपन्यांच्या या वादात सर्वसामान्य वापरकर्त्यांला मात्र आपल्या सेवा सुरळित राहाव्यात असेच वाटते. त्यामुळेच अनेकांनी सर्च इंजिन बंद झाल्यावर गूगल मॅप, यूटय़ूब आदी सेवांचे काय होणार, असा चिंतेचा सूर लावला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 25, 2021 12:17 am

Web Title: google oppose australia decision to share advertising revenue with domestic media zws 70
Next Stories
1 सृष्टी गोस्वामी एका दिवसासाठी बनली मुख्यमंत्री; सरकारी योजनांचा घेतला आढावा
2 चीनकडून पुन्हा दगाबाजी, त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही कारण…
3 ‘गळा दाबून रामाचं नाव घेऊ नका’, खासदार नुसरत जहाँ भाजपावर संतापल्या
Just Now!
X