सुरक्षेला धोका पोहोचल्याचा केंद्राचा प्रतिज्ञापत्राद्वारे पुनरुच्चार नवी दिल्ली : राफेल कराराशी संबंधित कागदपत्रांची चोरून छायाप्रत काढणे आणि ती उघड करणे, हा देशविरोधी कट आहे, असा आरोप केंद्र सरकारने बुधवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. ही कागदपत्रे उघड झाल्याने देशाची संरक्षण व्यवस्था धोक्यात आल्याचा पुनरुच्चार केंद्राने केला आहे. या प्रतिज्ञापत्राचे सर्वोच्च न्यायालय उद्या म्हणजे गुरुवारी सखोल अवलोकन करणार आहे. अर्थात ही कागदपत्रे फोडण्याचा कट नेमका कोणी रचला असावा, याबाबत प्रतिज्ञापत्रात कोणतेही सुतोवाच नाही. तसेच याप्रकरणी अंतर्गत चौकशी सुरू असल्याचे केवळ नमूद करण्यात आले आहे. देशविरोधी कटावरून गुन्हा का नोंदवला गेला नाही, याचेही स्पष्टीकरण केंद्राने दिलेले नाही. याप्रकरणी २८ फेब्रुवारीपासून अंतर्गत चौकशी सुरू असून ती प्रगतिपथावर आहे, एवढेच प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आले. राफेल कराराशी संबंधित कागदपत्रे संरक्षण मंत्रालयातून चोरीला गेली आहेत, असे गेल्या सुनावणीत अ‍ॅटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारवर सर्वच थरांतून उपहासात्मक टीकेचे वार होऊ लागल्यानंतर दोन दिवस उलटल्यावर वेणुगोपाल यांनी, आपल्या सांगण्याचा तसा अर्थ नव्हता, अशी सारवासारव करीत सरकारची कोंडीच एकप्रकारे उघड केली होती. त्यामुळे बुधवारच्या सुनावणीकडे देशाचे लक्ष लागले होते. संरक्षण मंत्रालयाच्या वतीने संरक्षण सचिव संजय मित्रा यांनी बुधवारी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र मांडले. प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, फेरविचार याचिका करणारे माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी तसेच विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी जी कागदपत्रे याचिकेसोबत जोडली आहेत ती लढाऊ विमानांशी संबंधित आहेत आणि ती मोठय़ा प्रमाणात उघड करण्यात आली आहेत. त्याचा लाभ देशाच्या शत्रूंना आणि त्यांच्या हस्तकांना होणार आहे. त्याने देशाची सुरक्षा व्यवस्थाच धोक्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि माहितीशिवाय ज्यांनी या कागदपत्रांची छायांकित प्रत काढली आहे आणि ती याचिकेसोबत जोडली आहेत त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला, संरक्षणाला तसेच परकीय देशाशी असलेल्या मैत्रीपूर्ण संबंधांना धक्का बसला आहे, असा दावाही केंद्र सरकारच्या वतीने या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे. ज्या गोपनीय कागदपत्रांचा वापर याचिकेसाठी केला आहे त्या कागदपत्रांना भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १२३ आणि १२४ नुसार केंद्र सरकारच्या विशेषाधिकाराचे कवच लाभले आहे, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात आहे. माहितीच्या अधिकारातही ही कागदपत्रे उघड होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ही कागदपत्रे याचिकेच्या नोंदीतूनही वगळली पाहिजेत, अशीही मागणी सरकारने केली आहे. सरकार म्हणते.. * केंद्र सरकारने गोपनीयतेचे पालन केले असले तरी सिन्हा, शौरी आणि भूषण यांनी संवेदनशील गोपनीय माहिती फोडण्याचा गुन्हा केला आहे. त्याद्वारे फ्रान्सशी झालेल्या करारातील गोपनीयतेच्या अटीचाही भंग झाला आहे. * ही कागदपत्रे कोणत्या पातळीवर फोडली गेली, हे शोधण्याचा प्रयत्न निकराने सुरू आहे. कारण त्यामुळे भावी काळात देशाच्या संरक्षणविषयक निर्णयांची गोपनीयता काटेकोर-पणे जपणे शक्य होणार आहे. * याचिकाकर्त्यांनी अनधिकृतरीत्या मिळवलेल्या कागदपत्रांतील केवळ निवडक आणि अर्धामुर्धा भाग अशा रीतीने समोर आणला आहे ज्यायोगे संरक्षणप्रश्नी देशाची आणि न्यायालयाची दिशाभूल होऊ शकते. * या कराराशी संबंधित मुद्दे कसे चर्चिले गेले आणि त्यात देशहितासाठी कोणते बदल केले गेले, याचे प्रतिबिंब तर या कागदपत्रांत नाहीच. न्यायालयाची दिशाभूल होऊन चुकीच्या निष्कर्षांप्रत ते यावे याच हेतूने याचिकाकर्त्यांनी वस्तुस्थितीचे अपूर्ण चित्रण जाणीवपूर्वक केले आहे. त्यामुळे देशाच्या संरक्षणाला आणि लोकहिताला मोठी बाधा पोहोचणार आहे.
