नवी दिल्ली : व्हॉट्सअ‍ॅपमार्फत हेरगिरीच्या वादाबद्दल प्रश्नांचा भडिमार होत असतानाच, देशात शंभरहून अधिक व्यक्तींवर पाळत ठेवण्यासाठी कथितरीत्या वापरण्यात आलेले पेगॅसस सॉफ्टवेअर सरकारने खरेदी केले काय, याबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने गुरुवारी टाळली. तथापि, ‘जोवर मला माहिती आहे, तोवर’ कुठलीही अनधिकृत हेरगिरी झालेली नसल्याचे केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. व्हॉट्सअ‍ॅपमार्फत हेरगिरीचा मुद्दा गुरुवारी संसदेत उपस्थित झाला. काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यसभेत हा मुद्दा मांडला. सरकारने प्राधिकृत केलेल्या पाळतीबद्दल तुम्हाला कल्पना आहे काय, असा प्रश्न काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा यांनी विचारला असता, ‘माझ्या माहितीप्रमाणे कुठलीही अनधिकृत हेरगिरी झालेली नाही’, असे उत्तर प्रसाद यांनी दिले. पेगॅससची निर्मिती करणाऱ्या ‘एनएसओ ग्रुप’ या इस्रायलच्या तंत्रज्ञान कंपनीला सरकारने २६ नोव्हेंबरला नोटीस जारी केली असून, हे मालवेअर व त्याचा प्रभाव याबाबतची माहिती मागवली आहे, असे प्रसाद यांनी दुसऱ्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात राज्यसभेत सांगितले.
