केंद्रातील मोदी सरकारने लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक लोकानुनयी घोषणा करण्याची तयारी केल्याचे दिसत आहे. मात्र, दुसरीकडे महसुली तोटा ही त्यांची डोकेदुखीही ठरत आहे. एका अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या साडेचार वर्षांच्या कार्यकाळात भारत सरकारवरील कर्जांत ४९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. शुक्रवारी केंद्र सरकारच्या कर्जाच्या स्थितीवरील आठवी आवृत्ती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार मागील साडेचार वर्षांत सरकारवरील कर्ज ४९ टक्क्यांनी वाढून ८२ लाख कोटी रूपये झाले आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारी नजर टाकल्यास जून २०१४ मध्ये सरकारवर एकूण ५४,९०,७६३ कोटी इतके कर्ज होते. जे सप्टेंबर २०१८ मध्ये वाढून ८२,०३,२५३ कोटी रूपये झाला आहे. कर्ज वाढीमुळे पब्लिक डेटमध्ये ५१.७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जी मागील साडेचार वर्षांत ४८ लाख कोटींवरून ७३ लाख कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मार्केट लोनही ४७.५ टक्क्यांनी वाढून ५२ लाख कोटी रूपयांहून अधिक झाले आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारत सरकार दरवर्षी स्टेट्स रिपोर्टच्या माध्यमातून केंद्रावरील कर्जाची आकडेवारी सादर करते. ही प्रक्रिया २०१०-११ पासून सुरू आहे.
