निर्भयाच्या दोषींना लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या याचिकेवर आज दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडील युक्तीवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने यावर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि दिल्ली पोलिसांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करुन पटियाला हाऊस कोर्टाच्या तो आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये निर्भयाच्या दोषींच्या डेथ वॉरंटला स्थगिती देण्यात आली आहे. यावेळी सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोषींवर कायद्याचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला.

तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, दोषी कायद्यानुसार मिळालेल्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीला उशीर होण्यासाठी सुनियोजित कट-कारस्थान रचत आहेत. दोषी पवन गुप्ता याने दया याचिका दाखल न करणे ही देखील एक चाल होती. निर्भया प्रकरणातील दोषी न्यायिक प्रक्रियेशी खेळत असून देशाच्या धैर्याची परीक्षा घेत आहेत, असा आरोपही यावेळी मेहता यांनी केला.

तर दुसरीकडे वकील ए. पी. सिंह यांनी दोषी अक्षय सिंह (वय ३१), विनय शर्मा (वय २६) आणि पवन (वय २५) यांच्यावतीने दिल्ली हायकोर्टात युक्तीवाद केला. ते या प्रकरणी दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणी बाबतच्या केंद्र सरकारच्या याचिकेविरोधात युक्तीवाद करीत होते. दोषी मुकेशच्यावतीने यावेळी वकील रिबेका जॉन यांनी देखील आपली बाजू हायकोर्टासमोर मांडली.