संकेतावली उघड करण्याच्या नियमांसाठी सरकार सरसावले एक्स्प्रेस वृत्तसेवा, नवी दिल्ली समाज माध्यमांचा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने ‘द इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी इंटरमिडीएरीज गाइडलाइन (अमेंडमेंट) रूल्स- २०१८’ या नियमावलीचा मसुदा तयार केला असून या महिन्यात तो सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करण्यात येणार आहे. पण यात सायबर सुरक्षा आणि समाज माध्यम वापरकर्त्यांच्या संदेशाचे स्वातंत्र्य या दोन मुद्दय़ांवर तारेवरची कसरत आहे. समाजमाध्यमावरील कंपनीला एखाद्या ऑनलाइन संदेशाचे मूळ तसेच संकेतावली सांगण्याचा आदेश देताना सरकारला त्यासाठी न्यायालयाचा तसा आदेश उपलब्ध करावा लागणार आहे. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला मिळालेल्या माहितीनुसार ऑनलाइन माध्यमांच्या दोन पातळ्या यात सांगण्यात आल्या असून त्यात समाज माध्यमे आणि समाजमाध्यमेतर यांच्यासाठी वेगळी नियमावली आहे. समाजमाध्यमेतर ऑनलाइन व्यवस्थेसाठी तुलनेने कमी कठोर नियम आहेत. मोठय़ा समाज माध्यम कंपन्या आणि समाजमाध्यमेतर कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर तक्रार निवार केंद्रे स्थापन करावी लागणार आहेत. गेल्या वर्षी २१ नोव्हेंबर रोजी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नावर असे सांगितले होते,की सरकार समाज माध्यमांबाबत नवीन नियम लागू करणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे) नियम २०११चे माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ७९ नुसार समाजमाध्यम कंपन्यांना पालन करावे लागणार असून संदेश उपयोजनांना कुठल्याही संदेशाची संकेतावली सांगणे बंधनकारक करणे हा कळीचा मुद्दा आहे. व्हॉट्स अ‍ॅपच्या माध्यमातून काही वापरकर्त्यांच्या फोनमध्ये मालवेअर (पिगॅसस) टाकून पत्रकार, कार्यकर्ते आणि वकील यांच्या माहितीची चोरी केली होती. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून संकेतावली उघड करणे गरजेचे आहे, असे सरकारचे मत आहे. यात सायबर सुरक्षा विरूद्ध नागरिकांचे संदेशाचे स्वातंत्र्य हा वादाचा मुद्दा आहे. सरकारने नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता दाखवावी, अशी समाजमाध्यम कंपन्यांची अपेक्षा आहे. सध्याच्या परिस्थितीतही कुठल्याही माध्यम कंपनीला सरकारच्या विनंतीनुसार वापरकर्त्यांची सर्व माहिती ७२ तासांत देणे बंधनकारक असून बेकायदा आशयाची कालानुक्रमे माहिती २४ तासांत देणे बंधनकारक आहे. होणार काय? नवीन नियमावलीनुसार एखादा संदेश पाठवल्यापासून तो दुसरीकडे पोहोचेपर्यंतच्या काळातील संकेतावली उलगडली जाणार असून तो संदेश पहिल्यांदा कुणी पाठवला, मधल्या मधे तो अग्रेषित करताना त्यात कुणी बदल केले किंवा काय हे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शोधून काढले जाणार आहे. यातील मध्यस्थ समाजमाध्यम कंपन्यांना विशेष करून आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना संदेशांचे मूळ शोधून ते सांगावे लागणार आहे. स्वातंत्र्याची गळपेची? मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असली तरी त्यावर सार्वजनिक पातळीवर कुठलीही चर्चा झालेली नाही. सरकारमधील काही मोजक्या व्यक्तींनाच त्याची माहिती आहे. समाजमाध्यमातून ऑनलाइन आशय यामुळे नियंत्रित करण्यात येणार आहे. यात कुठलाही आशय हा बेकायदा ठरवला जाण्याची शक्यता आहे. यातून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वापरकर्त्यांचे खाजगीपण हे दोन मुद्दे उपस्थित होणार आहेत.
