मॅगी नूडल्समध्ये जास्त प्रमाणात शिसे व मोनो सोडियम ग्लुटामेट सापडल्याच्या प्रकरणी अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती या कारणास्तव स्वित्र्झलडच्या नेस्ले कंपनीकडून सरकारने ६४० कोटी रुपये भरपाई मागितली आहे. सरकारने नेस्ले कंपनीवर आर्थिक दंडाशिवाय इतर कारवाईचाही बडगा उगारला असून, ग्राहक कामकाज मंत्रालय कंपनीच्या विरोधात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल करणार आहे. एखाद्या कंपनीविरोधात अशी कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात येऊन आता तीस वर्षे झाली आहेत. सूत्रांनी सांगितले, की मॅगीच्या प्रकरणात सरकारने निर्णय घेतला असून, ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने ६४० कोटी रुपये भरपाई मागितली आहे. ग्राहक कामकाज मंत्रालयाने अयोग्य व्यापार पद्धती, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्याचा दोषारोप नेस्ले कंपनीवर केला आहे. अन्नसुरक्षेतील त्रुटींमुळे मॅगी प्रकरण गंभीर आहे व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग याबाबत चौकशी करील असे ग्राहक कामकाजमंत्री रामविलास पास्वान यांनी सांगितले होते. खरेतर ग्राहकाने तक्रार केली तरच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा संबंध येतो, पण ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ मधील कलमानुसार सरकारही एखाद्या कंपनीच्या उत्पादनाबाबत तक्रार नोंदवू शकते. सरकारने या कायद्याच्या कलम १२-१ डी अन्वये तक्रार करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. राज्य व केंद्र सरकार या कलमान्वये तक्रार दाखल करू शकते. जूनमध्ये एफएसएसएआय या संस्थेने मॅगी नूडल्सवर बंदी घातली होती व नेस्ले कंपनीने मॅगीच्या पाकिटांवरील माहितीतही नियमांचे उल्लंघन केले होते असे एफएसएसएआयने (भारतीय अन्नसुरक्षा व प्राधिकरण) म्हटले असून, त्यात चववर्धक मोनो सोडियम ग्लुटामेट व शिसे जास्त असल्याचा आक्षेप घेतला होता. मॅगीच्या नमुन्यांच्या तपासणीत या दोन्ही घटकांचे प्रमाण सुरक्षित मानकापेक्षा जास्त आढळले होते, त्याबाबत अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
