केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपीमध्ये प्रति टनामागे २५० रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सध्या साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना प्रति टनामागे २ हजार ३०० रुपये इतका दर द्यावा लागतो. मात्र आता केंद्र सरकारने एफआरपीएमध्ये वाढ केल्याने साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना प्रति टनामागे २ हजार ५५० रुपये द्यावे लागणार आहेत. ऑक्टोबरपासून ऊसाच्या हंगामाला सुरुवात होते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एफआरपीमध्ये वाढ करण्यात आल्याने ऊस उत्पादनांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एफआरपी वाढवण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता उत्तर प्रदेशातील ऊसाला मिळणाऱ्या हमीभावातदेखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. उत्तर प्रदेशात केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला हमीभाव लागू केला जात नाही. उत्तर प्रदेश सरकारने ऊसासाठी वेगळा हमीभाव निश्चित केला आहे. उत्तर प्रदेशसोबत पंजाब, हरयाणामध्येही ऊसाला वेगळा हमीभाव देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणा सरकारने ऊसासाठी निश्चित केलेला हमीभाव केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या हमीभावापेक्षा जास्त आहे. वाचा- शेतकरी ठरला कवडीमोल! उत्तर प्रदेश सरकारने २०१६-१७ साठी ऊसासाठी दोन हमीभाव निश्चित केले आहेत. ऊसाच्या दर्जावरुन हमीभाव निश्चती करण्यात आली असून ती ३०५ रुपये आणि ३१५ रुपये इतकी आहे. मात्र ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योगी आदित्यनाथ सरकार हमीभावात आणखी वाढ करण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी योगी आदित्यनाथ यांनी एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. 'साखर कारखान्यांच्या स्थितीत सुधारणा झाली आहे. ऊसाला प्रति टनामागे २ हजार ५५० रुपये इतका हवीभाव देण्यात आला आहे. सध्याच्या हमीभावाच्या तुलनेत हा दर १०.६ टक्क्यांनी जास्त आहे,' अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली. 'हमीभावात वाढ करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आणि साखर क्षेत्राच्या फायद्यासाठी हमीभावात वाढ करण्यात आली आहे,' असे सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या माहितीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
