कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल सरकारी हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडिया कंपनी मोदी सरकारनं विक्रीस काढली आहे. एअर इंडियातील संपूर्ण भागीदारी सरकार विकणार असून, लवकरच याचा लिलाव होण्याची शक्यता आहे. सरकारनं कंपनीसाठी खरेदीदारांकडून प्रस्ताव मागवले असून, खरेदीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी १७ मार्च २०२० अखेरीची तारीख आहे. याचबरोबर सरकारनं एअर इंडिया एक्स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन सरकारी अनुदानित कंपन्यासाठीही बोली मागवल्या आहेत. गेल्या काही वर्षापासून कर्जामुळे डबघाईला आलेल्या सरकारी हवाई वाहतूक कंपनी एअर इंडियाला विकण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. एअर इंडियाचे शंभर टक्के भाग सरकार विकणार असून, त्याचबरोबर एअर इंडिया एक्स्प्रेस (Air India Express) आणि एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनी (AISATS) या दोन कंपन्यांमधील ५० टक्के भागही सरकारनं विक्रीस काढले आहेत. निर्गुणवणुकीच्या धोरणाचा भाग म्हणून सरकारनं एअर इंडियाला विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. एअरपोर्ट सर्व्हिस कंपनीत एअर इंडिया आणि सिंगापूर एअरलाईन्सचे समान समभाग आहेत. एअर इंडियाच्या विक्रीसंदर्भात मंत्रिमंडळानं अलिकडेच प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारने एअर इंडियातील शंभर टक्के समभाग विक्रीस काढले आहेत. गेल्या वर्षी सरकारने ७६ टक्के समभाग विक्रीसाठी प्रस्ताव मागवले होते. मात्र, सरकारला एकही खरेदीदार मिळाला नाही. लिलाव प्रक्रिया अपयशी ठरल्यानंतर त्यावर एक अहवाल मागवण्यात आला होता. त्या अहवालानुसार अटींमध्ये बदल करण्यात आले. काही वर्षांपासून एअर इंडिया तोट्यात आहे. साल २०१८-१९मध्ये कंपनीला ८ हजार ५५६ कोटींचा तोटा सहन करावा लागला. त्याचबरोबर कंपनीवर ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त कर्ज आहे.
