कृषी कायद्यांच्या स्थगितीचा सशर्त प्रस्ताव मान्य असेल तरच पुढील बैठक घेण्यात येईल, असा इशारा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी शुक्रवारी शेतकरी नेत्यांना दिला. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाचा गुंता आणखी वाढला असून पुढील बैठकीवर अनिश्चिततेचे सावट आहे. कृषी कायद्यांच्या मुद्दय़ावर सबुरीची भाषा करणाऱ्या केंद्र सरकारने विज्ञान भवनातील अकराव्या बैठकीत पुन्हा कठोर भूमिका घेतल्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमधील मतभेद कमालीचे ताणले गेल्याचे स्पष्ट झाले. ‘शेतकरी संघटनांशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरली आहे. केंद्राने पर्याय देऊनही ते फक्त कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. कायद्यांना वर्ष-दीड वर्षे स्थगिती देऊ न समितीद्वारे सविस्तर चर्चा करण्याचा प्रस्ताव अत्यंत योग्य असून त्यावर संघटनांनी गांभीर्याने विचार करावा’, अशी टिप्पणी तोमर यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. कायद्यांना स्थगिती देण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चाने केंद्रीय मंत्र्यांना बैठकीत सांगितले. सिंघू सीमेवर गुरुवारी पंजाबमधील शेतकरी नेत्यांच्या बैठकीत केंद्राचा प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबत दुमत होते. १७ नेते विरोधात तर, १५ नेत्यांचा कल प्रस्ताव स्वीकारण्याकडे होता. संयुक्त किसान मोर्चामधील बहुतांश नेत्यांनी केंद्राचा प्रस्ताव फेटाळावा, असे मत व्यक्त केले. देशभरातून पाठिंबा वाढत आहे. आंदोलनातील उर्जाही कायम आहे. प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्याची जय्यत तयारीही झाली आहे मग, आंदोलनाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर केंद्राचा प्रस्ताव कशासाठी स्वीकारायचा, असे बहुतांश शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे होते. त्यामुळे शुक्रवारच्या मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीतही शेतकरी नेते कायदे रद्द करण्याच्या आणि किमान आधारभूत किंमतील कायद्याची हमी देण्याच्या मुद्यावर ठाम राहिले. त्यावर, ‘केंद्राने आत्तापर्यंत ११ बैठका घेतल्या, वेगवेगळे प्रस्ताव ठेवले. पण, आंदोलनातील पावित्र्य नष्ट होते, तेव्हा तोडगा निघू शकत नाही’, अशा शब्दांत कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी नाराजी व्यक्त केली. सहकार्याबद्दल धन्यवाद! विज्ञान भवनात शुक्रवारी दुपारी एकच्या सुमारास बैठक सुरू झाली पण, काही वेळातच कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी बैठक थांबवली आणि शेतकरी नेत्यांना प्रस्तावावर आपापसात चर्चा करण्यास सांगून ते निघून गेले. विज्ञान भवनातील अन्य कक्षात या केंद्रीय मंत्र्यांनी तीन तास स्वतंत्र चर्चा केली. मध्यंतरानंतर मंत्र्यांनी कठोर भूमिका घेत संघटना नेत्यांचीही बैठक गुंडाळली. ‘‘आत्तापर्यंत बैठकीत सहभागी होऊन सहकार्य केल्याबद्दल धन्यवाद’’, असे कृषीमंत्री तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना म्हणाले. शेतकरी संघटनांनी केंद्राच्या प्रस्तावावर विचार करावा, त्यानंतर बैठक आयोजित करता येऊ शकेल, असेही तोमर यांनी शेतकरी नेत्यांना सांगितले. गुंतागुंत वाढली केंद्र सरकारने बुधवारच्या बैठकीत कायदे स्थगित करण्याची तयारी दाखवल्याने या प्रश्नावर तडजोडीची शक्यता दिसू लागली होती. मात्र, शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार शुक्रवारी पुन्हा आपआपल्या मूळ भूमिकेवर आले आहेत. परिणामी, आंदोलनाचा पेच सुटण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. आता प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चावर संघटनांनी लक्ष केंद्रीत केले आहे. मोर्चाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी मिळाली नसली तरी या निमित्ताने ‘शक्तिप्रदर्शन’ करण्याचे शेतकरी संघटनांनी ठरवले आहे. काही शक्तींना आपल्या व्यक्तीगत आणि राजकीय हेतूसाठी आंदोलन सुरू ठेवायचे आहे. आंदोलनाचा पवित्र हेतू नष्ट होतो, तेव्हा तोडगा निघू शकत नाही. कायदेस्थगितीच्या प्रस्तावावर शेतकऱ्यांनी शनिवापर्यंत उत्तर दिले तरच त्यांच्याशी चर्चा सुरू राहू शकते. - नरेंद्र तोमर, केंद्रीय कृषीमंत्री
