आसाममधील भाजपा सरकार राज्यातील सरकारी मदरसे आणि संस्कृत शाळा बंद करण्याच्या तयारीत आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून या शाळा बंद करण्यात येणार असून याबाबत लवकरच अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याचे आसामचे शिक्षण आणि अर्थमंत्री हिमांता बिस्व सरमा यांनी सांगितले. We will close down State-run madrassas in Assam from November. The government will release a notification in this regard: #Assam Minister Himanta Biswa Sarma pic.twitter.com/CukmgSnJG0 — ANI (@ANI) October 10, 2020 सरमा म्हणाले, "सरकार सार्वजनिक पैशाचा वापर धार्मिक शास्त्र शिकवण्यासाठी करु शकत नाही. यापूर्वीच आम्ही विधानसभेत या धोरणाबाबत माहिती दिली होती की, सरकारी पैशातून कुठलंच धर्मिक शिक्षण दिलं जाऊ नये" राज्य सरकार यासंदर्भात नोव्हेंबर महिन्यात औपचारिक अधिसूचना जाहीर करणार असल्याचे सरमा यांनी स्पष्ट केले आहे. मदरसे बंद झाल्यानंतर ४८ कंत्राटी शिक्षकांना शिक्षण विभागाच्या शाळांमध्ये सामावून घेतलं जाण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटलं आहे. खासगी तत्वावर संस्कृत शाळा आणि मदरशे चालवण्याबाबत सरकारचं काहीही म्हणणं नाही, असंही सरकारने स्पष्ट केलं आहे. आम्ही मदरसे पुन्हा उघडू - AIUDF नेता सरकारच्या या महत्वपूर्ण घोषणेनंतर ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (AIUDF) प्रमुख आणि व्यापारी बदरुद्दीन अजमल यांनी म्हटलं की, "जर भाजपा सरकारने सरकारी मदरसे बंद केले तर त्यांचा पक्ष पुढील वर्षी सत्तेत आल्यानंतर त्या पुन्हा सुरु करेल." लोकसभा सदस्य असलेल्या अजमल यांनी म्हटलं की, "मदरशांना बंद केल जाऊ शकत नाही. जर भाजपा सरकार ते जबरदस्तीनं बद करीत असेल तर आम्ही ५०-६० वर्षे जुने मदरसे पुन्हा सुरु करु." आसाममध्ये ६१४ सरकारी अनुदानीत मदरसे आहेत. यामध्ये मुलींसाठी ५७, मुलांसाठी ३ आणि ५५४ मुला-मुलींसाठी आहेत. यामध्ये १७ उर्दू माध्यमातील आहेत. तर सुमारे १००० मान्यताप्राप्त संस्कृत शाळा आहेत. यांपैकी १०० शाळांना सरकारी अनुदान दिले जाते. राज्य सरकार मदरशांवर वर्षाला सुमारे ३ ते ४ कोटी रुपये तर संस्कृत शाळांसाठी सुमारे १ कोटी रुपये खर्च करते.