देशात करोनाने गंभीर रूप धारण केले आहे. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी डॉक्टरांबरोबर राजकीय इच्छाशक्ती देखील महत्वाची आहे. मात्र देशात सरकारच्या उपाययोजनांवर विरोधक टीका करत आहेत. दरम्यान, बुधवारी गुजरात सरकार द्वारा संचालित वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शिक्षक त्यांच्या मागण्यांसंदर्भात दिलेले आश्वासन प्रशासनाने न पाळल्याचा आरोप करत संपावर गेले आहेत. गुजरात मेडिकल टीचर्स असोसिएशन (जीएमटीए) शी संबंधित शेकडो प्राध्यापक या संपामध्ये सहभागी झाले आहेत. पगारवाढीसह अनेक मागण्यांवरून जीएमटीएच्या सदस्यांनी गेल्या शुक्रवारी संप सुरू केला होता. पण सरकारने तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर काही तासांनंतर हा संप मागे घेण्यात आला. जीएमटीएचे अध्यक्ष डॉ रजनीश पटेल म्हणाले, "७ मे रोजी आम्ही सरकारच्या प्रतिनिधींशी उच्चस्तरीय बैठक घेतली आणि त्यांनी आमच्या मागण्या ऐकल्या, आम्हाला आनंद झाला की सरकारची वृत्ती सकारात्मक होती. परंतु आमच्या कोणत्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत, असे लेखी आश्वासन अद्याप आम्हाला मिळालेले नाही. म्हणूनच आम्ही नव्याने संप पुकारला आहे. मुख्यमंत्री विजय रुपाणी म्हणाले, “सर्व वाजवी मागण्या मान्य केल्या आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून मी त्यांना संप मागे घेण्याची विनंती करतो. कारण ही वेळ करोना विषाणूच्या संसर्गापासून लोकांना वाचविण्यासाठी एकजूट होण्याची आहे" आरोग्य विभागाचे प्रभारी, उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांनी रात्री उशिरा दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संपावरील शिक्षकांनी उपस्थित केलेल्या दहा प्रश्नांची सोडवणूक करण्याच्या उपायांना आपण मान्यता दिली आहे. ते कर्तव्यावर परत येतील अशी अपेक्षा आहे. वेतनवाढ व इतर मागण्यांसाठी सरकारी रुग्णालयातील परिचारिकाही संपावर गेल्या आहेत.
