News Flash

नोटाबंदी: जुन्या नोटा जमा करण्याची मुदत सरकार वाढवणार नाही

आरबीआय व इतर बँकांकडे रोख रकमेची कमतरता नसल्याचे सरकारने सांगितले.

साकीनाका येथे पोलिसांनी टाकलेल्या एका व्यक्तीकडून चलनातून बाद झालेल्या ५०० रूपयांच्या ५० लाख रूपयांच्या नोटा जप्त केल्या आहेत. (संग्रहित छायाचित्र)

रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि इतर बँकांनी रोख रकमेची कमतरता नसल्याचे सांगितल्याने जुन्या नोटा बँकेत जमा करण्याची मुदत वाढवण्याचा सरकारचा कुठलाच विचार नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे ही मुदत वाढेल या आशेवर बसलेल्या लोकांना हा एक धक्का असल्याचे बोलले जात आहे.
एका प्रश्नाचे उत्तर देताना अर्जुन राम मेघवाल यांनी आरबीआय व इतर बँकांकडे रोख रकमेची कमतरता नसल्याने सरकारकडून नोटा बदलण्याची तारीख वाढवण्यावर कोणताच विचार करत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

ग्रामीण भागात रोख चलनाची गरज पाहता बँकांना १०० आणि त्यापेक्षा कमी रूपयांच्या नोटा गावांमध्ये वितरीत करण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँका आणि एटीएमच्या सुरक्षेवर विशेष लक्ष देण्यात आले असून आरबीआयने बँकांना सर्तक राहण्याचा सल्ला दिला असल्याची माहिती अर्थराज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना दिली.

दरम्यान, काळ्या पैशाला अटकाव करण्यासाठी नोटाबंदीचा निर्णय आवश्यकच होता. मात्र, या निर्णयामुळे सामान्यांना होणाऱ्या त्रासाची आम्हाला जाणीव असून त्यांचा हा त्रास कमी करण्यासाठी आम्ही अहोरात्र प्रयत्नरत आहोत. लवकरच परिस्थिती पूर्वपदावर येईल. देशभरातील बँकांना आम्ही पुरेसा चलनसाठा करण्याबरोबरच नोटा छापणाऱ्या कारखान्यांनाही त्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, दिले असल्याची माहिती आरबीआयचे गर्व्हनर उर्जित पटेल यांनी दोन दिवसांपूर्वी माध्यमांशी बोलताना दिली होती. लोकांनी रोख रकमेऐवजी ‘कॅशलेस’ व्यवहारांवर भर द्यावा, या पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनाचीच री पटेल यांनीही ओढली. डेबिट कार्डस आणि डिजिटल वॉलेट्स यांचा वापर करून लोकांनी रोख रकमेचे व्यवहार कमी करावेत, असे आवाहनही पटेल यांनी केले होते.

तसेच निश्चलनीकरणामुळे ठेवीदारांनी मोठय़ा प्रमाणात बँकांमध्ये जमा केलेल्या ठेवींमुळे अर्थव्यवस्थेत अतिरिक्त रोखता झाल्याची समस्या निर्माण झाली होती. या समस्येवर मात करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने  १६ सप्टेंबर ते ११ नोव्हेंबर कालावधीत बँकांनी स्वीकारलेल्या ठेवींवर १००% अतिरिक्त रोख राखीव प्रमाण राखण्याचे आदेश बँकांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिल्यामुळे रोकड सुलभता ३ लाख कोटींनी कमी झाली आहे. अतिरिक्त रोकड सुलभतेच्या समस्यांवर केलेला हा उपाय तात्पुरता असून ९ डिसेंबर रोजी बँकांना पुढील आदेश दिले जातील, असे या पत्रकात रिझव्‍‌र्ह बँकेने म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 29, 2016 7:55 pm

Web Title: government not rethinking on to extend old note change says finance minister
Next Stories
1 मुलांचा आई-वडिलांच्या घरावर कायदेशीर हक्क नाही: हायकोर्ट
2 संसदेचा व्हिडिओ बनवल्याप्रकरणी भगवंत मान दोषी
3 नोटाबंदीपूर्वी जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद बंद करावा, संजय राऊतांचा टोला
Just Now!
X