तत्काळ तिहेरी तलाकवरून काँग्रेसने भूमिका बदलल्याने राज्यसभेमध्ये विधेयकाचे भवितव्य अंधारात तत्काळ तिहेरी तलाकवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला लोकसभेमध्ये मुकाटय़ाने संमती देणाऱ्या काँग्रेसने बुधवारी राज्यसभेत खोडा घालण्याची भूमिका घेतली. हे विधेयक तदर्थ समितीकडे (सिलेक्ट कमिटी) पाठविण्याची मागणी काँग्रेसने लावून धरल्याने आणि हिवाळी अधिवेशनाचे दोनच दिवस शिल्लक असल्याने या विधेयकाचे भवितव्य अंधारलेले आहे. काँग्रेसच्या या धोबीपछाडमुळे सत्तारूढ भाजपची मोठीच चीडचीड झाली. मात्र, हा डाव काँग्रेसवर उलटविण्यासाठी भाजपने कंबर कसली. तत्काळ तिहेरी तलाकवरील विधेयकावरून काँग्रेसमध्ये पहिल्यापासूनच संभ्रम होता. विधेयकावर आक्षेप तर आहेत; पण विरोध केल्यास काँग्रेस मुस्लीम महिलाविरोधी असल्याचे आणि कट्टरतावादाचे लांगूलचालन करीत असल्याची प्रतिमा रंगविण्यासाठी भाजपला आयतेच कोलित मिळण्याची धास्ती पक्षाला होती. पण शेवटी विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला होता. त्यामागे लोकसभेमध्ये सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा मुद्दादेखील महत्त्वाचा होता. पण राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्याने विधेयकाची सूत्रे अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसच्या हाती आली आहेत. लोकसभेत पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसला नाइलाजास्तव राज्यसभेतही पाठिंबा देणे भाग पडेल, असे सत्ताधाऱ्यांचे गणित होते. तसे झाले असते तर अन्य विरोधी पक्षांकडे दुर्लक्ष करून सरकारला विधेयक सहजपणे संमत करून घेता आले असते. पण काँग्रेसने 'यू टर्न' घेतल्याने सरकारचे गणित फसले. विधि व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विधेयक मांडताच विरोधी सदस्य अध्यक्षांपुढील मोकळ्या जागेत आले. काँग्रेसचे उपनेते कॅ. आनंद शर्मा अधिक आक्रमक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकालाद्वारे बंदी घातल्यानंतरही आणि लोकसभेने विधेयक मंजूर केल्यानंतरही तिहेरी तलाकच्या घटना घडत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून काँग्रेस, समाजवादी, तृणमूल काँग्रेस यांच्यासह विरोधी पक्षांचे सदस्य गदारोळ घालू लागले. अन्य विधेयकांप्रमाणेच याही विधेयकाची संसदीय चिकित्सा झाली पाहिजे आणि तो आमचा हक्क असल्याचे शर्मा ओरडून सांगत होते. हे विधेयक तदर्थ (सिलेक्ट) समितीकडे पाठविण्याची सूचना त्यांनी अध्यक्षांना केली. तसा प्रस्ताव दिला. पण त्यास अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी आक्षेप घेतला आणि काँग्रेसच्या दुटप्पी वागण्यावर कडाडून टीका केली. 'सगळा देश तुमच्या (काँग्रेसच्या) ढोंगीपणाकडे पाहतोय. लोकसभेत तुम्ही पाठिंबा देता आणि राज्यसभेत त्यात खोडा घालताय.. भारताचे तुकडे पाडू इच्छिणाऱ्या शक्तींशी विरोधकांनी हातमिळवणी करू नये..,' असे जेटली म्हणताच विरोधी पक्ष जाम खवळले. कोणत्या फुटीरतावादी शक्तींबरोबर आमची हातमिळवणी आहे, हे सांगाच, असा हट्ट धरून बसले. पण जेटलीदेखील ठामच राहिले. हे विधेयक तदर्थ समितीकडे पाठविण्याची मागणी अव्यवहार्य आणि अनावश्यक असल्याची कारणमीमांसा करताना ते म्हणाले, 'तत्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य़ ठरविल्याने हे विधेयक तदर्थ समितीकडे पाठविणे गरजेचे नाही. पाच सदस्यीय खंडपीठापैकी दोन न्यायाधीशांनी तलाकवर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. त्याची मुदत २२ फेब्रुवारी रोजी संपेल. तत्पूर्वी कायदा अमलात आला पाहिजे. आणि जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय घटनाबाह्य़ ठरविते, तेव्हा विधेयकाच्या संसदीय चिकित्सेची तितकी गरज नसते. प्रत्येक विधेयकाची समित्यांमध्येच चिकित्सा झाली पाहिजे, असेही काही नसते. याप्रकरणी संसदेकडून विलंब नको. त्यामुळे संसदेने जबाबदारीने वागले पाहिजे.' जेटलींचे कायदेशीर मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे कपिल सिब्बल करीत होते. रविशंकर प्रसाद यांच्या रागाचा पारा चांगला चढला होता. काँग्रेसवर ढोंगी आणि दुटप्पीपणाचा आरोप करीत असताना त्यांनी स्वत:च उडी मारली! त्यावर शर्मानी त्यांना टोमणा मारला, की स्वत: कायदेमंत्रीच सभागृहाचे कायदे मोडीत आहेत. त्यावरही गोंधळ चालूच राहिला. शेवटी उपसभापती पी.जे. कुरियन यांनी दिवसभराचे कामकाज तहकूब केले. हिवाळी अधिवेशन ५ जानेवारीपर्यंत आहे. म्हणजे दोनच दिवस बाकी आहेत. लोकसभेच्या धर्तीवर बुधवारीच राज्यसभेत विधेयक मंजूर करवून घेण्याचा सरकारचा इरादा होता, पण काँग्रेसने अन्य विरोधकांशी हातमिळवणी केल्याने विधेयकाचे भवितव्य अंधारलेले आहे. पण त्यामुळे काँग्रेसला बडविण्यासाठी भाजपला एक काठी मिळाल्याचे राजकीय चित्र निर्माण झाले. काँग्रेसने पुन्हा एकदा मुस्लीम महिलांचा विश्वासघात केल्याची टीका रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी केली. १९८६ मध्ये कट्टरतावाद्यांच्या दबावाखाली झुकून काँग्रेसने जी चूक केली होती, तीच चूक काँग्रेसने बुधवारी पुन्हा केली. लिंगनिरपेक्ष न्यायाची बाजू घेण्याऐवजी ही तथाकथित उदारमतवादी मंडळी कट्टरतावाद्यांना पाठीशी घालत असल्याची टीका केंद्रीय अल्पसंख्याक कल्याणमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वींनी केली. विधेयकावरून शह-काटशह काँग्रेसने लोकसभेत दिलेला पाठिंबा केवळ ढोंग होते. खोटारडेपणा होता. मुस्लीम महिलांवरील शतकानुशतकांचा अन्याय दूर करण्याची सुवर्णसंधी संसदेला होती, पण काँग्रेसच्या विरोधामुळे तो ऐतिहासिक क्षण प्रत्यक्षात उतरू शकला नाही.. - अरुण जेटली, अर्थमंत्री पतीला तुरुंगात टाकल्यानंतर मुस्लीम महिलेला केंद्र सरकारने निर्वाह भत्ता देण्याची आमची मागणी आहे. पण मोदी सरकार त्याला तयार नाही. - गुलाम नबी आझाद, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते
