आर्थिक संकटात असलेली सरकारी विमान कंपनी एअर इंडियाला सरकारकडून सुमारे ११४६.६८ कोटी येणे बाकी आहे. अतिविशिष्ट लोकांना (व्हीव्हीआयपी) देण्यात आलेल्या चार्टड उड्डाणांचा यात समावेश आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये सर्वाधिक ५४३.१८ कोटी रुपये कॅबिनट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाची थकबाकी आहे. सेवानिवृत्त कमांडर लोकेश बत्रा यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेल्या माहितीमुळे हे समोर आले आहे. एअर इंडियाने २६ सप्टेंबर रोजी एअर इंडियाने याबाबत उत्तर दिले. व्हीव्हीआयपी लोकांच्या उड्डाणासाठीचे ११४६.६८ कोटी देणे बाकी आहे. यामध्ये कॅबिनेट सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयावर ५४३.१८ कोटी रुपये, विदेश मंत्रालयाकडून ३९३.३३ कोटी आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून २११.१७ कोटी रुपये येणे बाकी आहे. सर्वांत जुने बिल हे सुमारे १० वर्षांपूर्वीचे असल्याचे एअर इंडियाने म्हटले आहे. हे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती यांचा दौरा आणि बचाव अभियानाशी निगडीत उड्डाणांशी संबंधित भाडे आहे. या बिलांची रक्कम संरक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय आणि कॅबिनेट सचिवालय द्वारे सरकारी खजिन्यातून येणे अपेक्षित आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) २०१६ च्या आपल्या अहवालात एअर इंडियाच्या थकीत रकमेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. बत्रा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यातील काही रक्कम ही २००६ पासून थकीत आहे. कॅगच्या अहवालानंतरही सरकारने आतापर्यंत ही रक्कम अदा केलेली नाही. दरम्यान, सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील या विमान कंपनीचे ७६ टक्के भाग विकण्याची योजना बनवली आहे. यामुळे सरकारचे एअर इंडियावरी स्वामित्व संपेल. केंद्राने याचवर्षी याबाबत मेमोरँडम जारी केले होते.
