नव्या शेती कायद्यांविरुद्ध आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांशी चर्चा पुन्हा सुरू करण्यास सरकार तयार आहे; मात्र वारंवार प्रस्ताव ठेवूनही आंदोलक अजूनपर्यंत कुठलेही ‘ठोस प्रस्ताव’ घेऊन पुढे आलेले नाहीत, असे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविवारी सांगितले. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या कुठल्याही मुद्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकार त्यांच्यापासून केवळ एका दूरध्वनीच्या अंतरावर आहे, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाचा गोयल यांनी पुनरुच्चार केला. ‘मात्र त्यासाठी कुणीतरी किमान एक फोन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आम्ही पाऊल पुढे टाकू शकू’, असे ते म्हणाले. ‘हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुद्यांबाबत संवेदनशील आहे. पंतप्रधान व सरकार त्यांच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे’, असे गोयल यांनी सांगितले. काही मुद्यांवर शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत असून, त्यांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्यात काही लोक यशस्वी झाले आहेत, याचा त्यांनी उल्लेख केला. ‘‘काही शब्द बदलून कायदे आणखी कठोर करण्याचा प्रस्ताव आम्ही ठेवला. हे कायदे १८ महिन्यांसाठी स्थगित करण्याचाही प्रस्ताव आम्ही दिला. ‘तारीख पे तारीख’ असे आम्ही वृत्तपत्रांमध्ये वाचतो, मात्र प्रत्यक्षात ते ‘प्रस्ताव पे प्रस्ताव’ असे ते असायला हवे. असे असले तरी शेतकऱ्यांकडून कुठल्याही ठोस प्रस्तावाबाबत आम्हाला अद्याप कळलेले नाही,’’ असे रेल्वे, वाणिज्य व उद्योग खात्याचे मंत्री असलेले गोयल म्हणाले.
