२००८ सालच्या मालेगाव बाँबस्फोट खटल्यातून हटवण्यात आलेल्या विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांना या प्रकरणात आरोपींबाबत मवाळ भूमिका घेण्यास सांगण्यात आले होते, हा आरोप निर्थक असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे सांगितले आहे. आरोपींबाबत मवाळ भूमिका घेण्यास सालियन यांना सांगण्यात आले होते, हा मुख्य आरोप आहे. परंतु मी स्वत: याबाबतची कागदपत्रे तपासली असून त्यात काहीही तथ्य नाही, असे गृहमंत्रालय आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए) यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी न्यायालयात सांगितले. आरोपींबद्दल मवाळ भूमिका घेण्यासाठी सरकार रोहिणी सालियन यांच्यावर दबाव आणत असल्याचा आरोप करणाऱ्या हरीश मंदेर या सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या जनहित याचिकेवर प्रत्युत्तर देणारे शपथपत्र दाखल करण्यासाठी रोहतकी यांनी एक आठवडय़ाचा वेळ मागितला. यापूर्वी ११ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेबाबत केंद्र सरकार व एनआयएचे म्हणणे विचारले होते. रालोआ सरकार या खटल्यात हस्तक्षेप करत असून, कार्यपालिका न्यायपालिकेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच आपल्या ‘राजकीय धन्यांच्या’ सूचनांमुळेच एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी सालियन यांच्यावर दबाव आणला असावा, असाही याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.
