देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या किरकोळ क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असून युपीए सरकारचा निर्णय आताच्या भाजप सरकारने कायम ठेवला आहे. मल्टी ब्रॅंडच्या किरकोळ क्षेत्रात ५१ टक्के परकीय गुंतवणुकीस केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे.भाजपने २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीतील जाहीरनाम्यामध्ये एफडीआयला विरोध केला होता. आता यावर घुमजाव करीत परकीय गुंतवणुकीस मंजुरी दिली आहे.युपीए सरकार २०१२ मध्ये एफडीआय विधेयक आणू पाहत असताना भाजपच्या तत्कालीन विरोधी पक्ष नेत्या सुषमा स्वराज यांनी विरोध करत हे विधेयक भारतातील उद्योग व लहान व्यापाऱ्यांना मारक असल्याचे सांगत होत्या. मात्र आता स्वराज परराष्ट्र मंत्री असताना परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.केंद्र सरकारने संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक २६ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्के केली आहे. रेल्वे क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आली आहे. रेल्वे, संशोधन साधने, विमा क्षेत्रामध्ये परकीय गुंतवणुकीस सूट देण्यात आली आहे. यावर 'भाजपने ढोंगीपणाचा कळस गाठला' अशी टीका कॉंग्रेसने केली आहे. भाजपने विरोधात असताना युपीए सरकारच्या प्रत्येक निर्णयास विरोध केला होता. मात्र सत्तेत आल्यावर तेच निर्णय कायम ठेवले आहेत, अशी टीका कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी यांनी केली.
