दिल्लीतल्या तीन मूर्ती भवनमध्ये 1967 पासून असलेल्या जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड या संस्थेला ही जागा रिकामी करण्याची नोटिस केंद्र सरकारने पाठवली आहे. या मालमत्तेवर संस्थेने बेकायदेशीर कब्जा केल्याचा सरकारचा दावा असून संस्थेने हा दावा फेटाळला आहे. नेहरू मेमोरियल म्युझियम अँड लायब्ररीचे संचालक शक्ती सिन्हा यांनी वाचनालयाच्या विस्तारासाठी आणखी जागा द्यावी अशी मागणी केली होती. ही मागणी गृह व नगर निती मंत्रालयानं फेटाळलीच, वर या जागेत तुमचं वास्तव्य बेकायदेशीर असून 24 सप्टेंबरच्या आत जागा रिकामी करावी असे उत्तर 11 सप्टेंबर रोजी दिले. जवाहरलाल नेहरू मेमोरिल फंड 1964 मध्ये स्थापन झाला आणि त्याचं कार्यालय जवाहरलाल नेहरूंनी वास्तव्य केलेल्या तीन मूर्ती भवनातील या जागेत 1967 मध्ये हलवण्यात आले. या फंडाच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती देण्यात येतात, तसेच भाषणांचं तसेच विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात येतं. याव्यतिरिक्त जवाहरलाल बाल भवन, आनंद भवन आदींचं कार्यही या फंडाच्या माध्यमातून सांभाळण्यात येतं. सोनिया गांधी या फंडाच्या अध्यक्ष असून माजी राज्यसभा खासदार करण सिंह उपाध्यक्ष आहेत. फंडाच्या विश्वस्त असलेल्या झोया हसन यांनी सांगितलं की, "इमारत खाली करण्याची ही नोटिस म्हणजे नेहरूंचा वारसा नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे. मेमोरियल फंडाचं इथलं वास्तव्य बेकायदेशीर नसून ही संस्था या वास्तूत 50 वर्षे आहे." या कालावधीत असा आरोप आत्तापर्यंत कुणी केलेला नाही असंही हसन म्हणाल्या. तीन मूर्ती भवनसह नवी दिल्लीतल्या अनेक इमारती सरकारच्या मालकिच्या असून त्या विविध संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. अनेक दशकं या इमारतींमध्ये असलेल्या या संस्थांमधल्या काँग्रेसशी संबंधित असल्याचे स्वाभाविक आहे. यामध्येच जवारहलाल नेहरू मेमोरियल फंड या संस्थेचा समावेश आहे. आता सरकार बदलल्यानंतर 50 वर्षे या जागी असलेली ही संस्था तिथं बेकायदेशीररीत्या तळ ठोकून असल्याचा दावा सरकारनं केला आहे. त्यामुळे अशा जागांचे कायदेशीर निकष काय असावेत, सरकार बदललं की अशा जागांमधल्या संस्थाही बदलू शकतात का असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झाले आहेत. तसेच, या जागेत सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेली ही संस्था यापुढेही वास्तव्य करू शकेल की तिला बाहेरचा रस्ता पकडावा लागेल हे बघणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
