करोनाच्या साथीमुळे देशातील अर्थव्यवस्थेला आणि आर्थिक विकासाला ग्रहण लागलं आहे. लाखो लोकं बेरोजगार झाले आहेत. या आर्थिक वर्षामध्ये भारताचे राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी) २३.९ टक्क्यांनी पडला आहे. अर्थव्यवस्थेला पुन्हा चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत निधीपासून पंतप्रधान गरीब कल्याण निधीपर्यंतची घोषणा केली. मात्र याचा फारसा सकारात्मक परिणाम झाला नाही. याचमुळे आता केंद्र सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वित्तीय उत्तेजन निधीची (Fiscal Stimulus Package) घोषणा करण्याच्या तयारीत आहे. मोदी सरकार या वित्तीय उत्तेजन निधीची घोषणा दसऱ्याच्या आधीच करणार आहे. हा निधी (पॅकेज) आत्मनिर्भर भारत आणि पीएम गरीब कल्याण योजनेच्या निधीपेक्षाही अधिक असणार आहे. या विषयाशी संबंधित एका विरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार सरकार ३५ हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा करु शकते. शहरी आणि ग्रामीण भागामध्ये रोजगार उपलब्ध करुन देणे हा या पॅकेजचा मुख्य उद्देश असणार आहे, असंही या अधिकाऱ्याने मनी कंट्रोलशी बोलताना सांगितलं. काय असणार यामध्ये? ३५ हजार कोटींच्या या वित्तीय उत्तेजन पॅकेजमध्ये शहरी भागातील नोकऱ्यांची योजना, ग्रामीण भागातील रोजगार, मोठ्या प्रमाणामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासंदर्भातील बांधकाम, शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना आणि शेतकऱ्यांपर्यंत जास्तीत जास्त निधी हा थेट पोहचवण्यावर म्हणजेच कॅश ट्रान्फरवर भर देणाऱ्या योजना असतील. या वर्षामध्ये सरकारने २५ मोठे प्रकल्प पूर्ण करायेच आहेत. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल असं सांगण्यात येत आहे. या पॅकेजची घोषणा दसऱ्याच्या आधी केली जाऊ शकते. ग्राहकांवर आधारित कंपन्या खास करुन वाहन उद्योग आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांना या आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमध्ये (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) खूप महत्व प्राप्त होणार आहे. त्यामुळेच या पॅकेजमध्ये सरकार या कंपन्यांशी संबंधित मागणी वाढवण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार आहे. या माध्यमातून अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर आणण्याासाठी प्रयत्न सरकार करणार आहे. कुठे लागू करणार? केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर (नरेगा) केंद्र सरकार आता शहरी आणि नीम शहरी (सेमी अर्बन) भागांमध्ये एक रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवणार आहे. यासाठीची तयारी अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. नरेगाप्रमाणे या योजनेसाठी कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेची गरज नसणार आहे. यासाठी एक केंद्रीय मंत्रीमंडळ एक ड्राफ कॅबिनेट नोट तयार करण्यात आळं आहे. ही योजना मोठ्या शहरांमध्ये लागू करण्याआधी आधी थ्री टायर आणि फोर टायर शहरांमध्ये म्हणजेच छोट्या शहरांमध्ये लागू केली जाईल त्यानंतर ती मोठ्या शहरांमध्ये लागू करण्यात येईल. रोजगार कसा निर्माण करणार? केंद्र सरकार नॅशनल इन्फ्रा पाईपलाइनअंतर्गत पायाभूत सोयीसुविधांसंदर्भातील प्रकल्पांना प्राधान्य देणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त रोजगारनिर्मिती होईल असं सांगितलं जात आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार २० ते २५ असे प्रकल्पांची यादी तयार करण्यात आली आहे ज्यामध्ये कमीत कमी वेळात आर्थिक गुंतवणूक करुन अधिक रोजगार निर्मिती करता येईल. या नोकऱ्या सिल्क म्हणजेच कौशल्यावर आधारित आणि अनस्किल्ड म्हणजेच मजुरी वगैरेसारख्या नोकऱ्या उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. याचबरोबरच या निधीमध्ये मागील दोन आर्थिक पॅकेजप्रमाणेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर दिला जाईल. सरकार कॅश ट्रान्सफर सुविधा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवी आणि लोकांना मोफत धान्यही पुरवले जावे अशी योजना आखत आहे.
