29 October 2020

News Flash

सरकारने माहिती अधिकार कायदा संपवण्याचा घाट घातलाय: सोनिया गांधी

सध्याचे सरकार या कायद्याला एक अडचणीच्या स्वरुपात पाहत आहे. सरकार या कायद्याचे स्वातंत्र्य आणि दर्जा संपवायला निघाले आहे.

सोनिया गांधी

माहिती अधिकार कायदा अर्थात RTI कायद्यात बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांवर युपीएच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सडकून टीका केली आहे. या कायद्यात बदल करुन तो संपवण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत माहिती अधिकार संशोधन विधेयक, २०१९ मांडले होते. त्यानंतर सोमवारी ते बहुमताने मंजुर करण्यात आले. यावेळी तृणमुल काँग्रेस, बहुजन समाज पार्टी आणि द्रमुक या पक्षांनी विरोध केला होता.

माहिती अधिकार कायद्यात बदल करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करताना विरोधकांनी आरोप केला की, या कायद्यात बदल सुचवून सरकार कायदा कमजोर बनवत आहे. तर सरकारने म्हणणे आहे की, २००५ मध्ये घाईगडबडीत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यावेळी यामध्ये काही तृटी राहिल्या होत्या त्यामुळे यात बदल करणे गरजेचे आहे.

सोनिया गांधींनी म्हटले की, माहिती अधिकार कायद्यात बदल करणे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. हा कायदा बराच विचार-विनिमय करुन तयार करण्यात आला होता तसेच संसदेत तो एकमताने मंजुर झाला होता. मात्र, आता त्यात बदल होऊन तो संपण्याच्या मार्गावर आहे. यातील बदलांमुळे सरकारला विविध सरकारी संस्थांमध्ये माहिती आयुक्तांच्या नियुक्त्या त्याच्या अटी, त्यांचा कार्यकाळ आणि वेतन-भत्ते यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणार आहे. माहिती अधिकार २००५ नुसार, मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचे वेतन, नियुक्त्यांची नियमावली तसेच भत्ते हे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या समान आहेत. त्यामुळे या कायद्यात बदल करुन सरकार माहिती आयुक्तांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

एक दशकाहून अधिक काळ देशात ६० लाखांहून अधिक महिला आणि पुरुषांनी माहिती अधिकार कायद्याचा वापर केला आहे. या कायद्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तर देण्याची एक नवी संस्कृती विकसित झाली आहे. या कायद्यामुळे आपल्या लोकशाहीच्या चौकटीला एक मजबूती आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि समान्य लोकांकडून माहिती अधिकाराच्या वापरामुळे समाजातील कमजोर भागाला मोठ्या प्रमाणावर लाभ मिळू शकला आहे, असे सोनिया गांधींनी मूळ कायद्याची बाजू मांडताना सांगितले.

सरकारला कायदा अडचणीचा वाटतोय : सोनिया गांधी

सध्याचे सरकार या कायद्याला एक अडचणीच्या स्वरुपात पाहत आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाला मुख्य निवडणूक आयोग तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आला आहे. सरकार या कायद्याचे हे स्वातंत्र्य आणि दर्जा संपवायला निघाले आहे. सरकार सभागृहात आपल्या संख्याबळाच्या आधारावर आपले लक्ष्य गाठू शकते. मात्र, हा बदल देशातील प्रत्येक नागरिकाला कमजोर बनवेल, असा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 23, 2019 2:11 pm

Web Title: government wants to abolish right to information act allegation by sonia gandhi aau 85
Next Stories
1 हुंडा दिला म्हणून नवरीच्या पित्यावर गुन्हा दाखल, कोर्टाचा आदेश
2 छत्तीसगड : एक लाखाचे बक्षीस असलेल्या नक्षलवाद्याचा खात्मा
3 पाकिस्तानच्या मदतीमुळेच अमेरिका लादेनचा खात्मा करु शकलं, इम्रान खान यांचा दावा
Just Now!
X