छोट्या किराणा दुकांनांना ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या तुलनेत मदत करण्यासाठी सरकार नॅशनल रिटेल फ्रेमवर्क तयार करत आहे. याअंतर्गत एकदाच नोंदणी शुल्क, वर्किंग कॅपिटलसाठी सॉफ्ट लोन आणि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटसारख्या सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत. सध्या एका नॅशनल फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्यात आले असून राज्य त्यावर काम करू शकतात, अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली. किरकोळ बाजाराशी निगडीत विषय हे राज्य सरकारच्या अंतर्गत येतात. सर्व राज्यांनी या किरकोळ बाजारासाठी वेगवेगळी योजना आखली आहे. 'डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड' या संस्थेनं सर्व राज्यांना अशा दुकानांची यादी सोपवण्यास सांगितलं आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये लोकल ट्रेडचा १५ टक्के हिस्सा आहे. देशात सहा कोटींपेक्षा अधिक बिझनेस एन्टप्राईझेस आहेत. डोमेस्टीक ट्रेडमधून २५ कोटी लोकांना रोजगार मिळतो आणि हा आकडा दरवर्षी १५ टक्क्यांनी वाढतो, असा अंदाज बांधण्यात येतो. अनेक राज्यांमध्ये दुकानांची नोंदणी करण्यात येते. प्रत्येक राज्याची नोंदणी आणि शुल्काशी निगडीत कायदे निरनिराळे आहेत. काही राज्यांमध्ये दरवर्षी तर काही राज्यांमध्ये ठराविक कालावधीनंतर नोंदणी करणं आवश्यक असते. इकॉनॉमिक टाईम्सनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. नॅशनल पॉलिसीनुसार नियामांना सुलभ, समान करण्याव्यतिरिक्त किराणा दुकानांवरील आर्थिक भार करमी करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. तसंच लाइफटाईम नोंदणीसाठी ऑनलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यावर विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. छोट्या दुकानदारांच्या समस्या समजून त्या कमी करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आम्ही त्यांच्यासाठी सॉफ्ट लोन, डिजिटल पेमेंटसारख्या सुविधांवर विचार करत असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. नव्या पॉलिसीअंतर्गत सरकार आणि रिटेलर ग्रुपदरम्यान झालेल्या चर्चेत राज्य सरकार कर्जासाठी हमीदार राहिल यावरही चर्चा करण्यात आली. यामुळे बँका दुकानदारांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देऊ शकतील. तसंच कर्जासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची संख्याही कमी होईल. रिटेल कम्युनिटीसाठी सरकारनं यापूर्वीच दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्ससाठी पेन्शन स्किमला मंजुरी दिली आहे. ६० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्यांना महिन्याला ३ हजार रूपयांचे पेन्शन देण्यात येणार आहे.
