अनिल सासी व्हॉट्सअ‍ॅपसारख्या लोकप्रिय संपर्क समाजमाध्यमाची सरकारी आवृत्ती लवकरच सेवेत येण्याची चिन्हे आहेत. केंद्र सरकार अंतर्गत सुरक्षित वापरासाठी ‘जीआयएमएस’ (गव्हर्नमेंट इन्स्टंट मेसेजिंग सिस्टिम)अर्थात ‘जीम्स’ अ‍ॅपची चाचणी घेत आहे. ओडिशासह काही राज्यांमध्ये ‘जीम्स’ अ‍ॅपची प्रायोगिक तत्त्वावर चाचणी घेण्यात आहे आहे. हे अ‍ॅप चाचणी तत्त्वावर तपासून पाहण्यासाठी भारतीय नौदलालाही देण्यात आले असल्याचे समजते. नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटरच्या (एनआयसी) केरळ युनिटतर्फे तयार आणि विकसित करण्यात आलेले ‘जीम्स’ अ‍ॅप केंद्र आणि राज्य सरकारचे विभाग आणि संस्था यांच्यात संस्थांतर्गत आणि परस्पर संपर्कासाठी वापरले जाणे अपेक्षित आहे. परदेशात असलेल्या किंवा परदेशी कंपन्यांच्या मालकीच्या अ‍ॅपबाबत सुरक्षेच्या मुद्यावर नेहमीच चिंता व्यक्त करण्यात येत असते. सुरक्षेची चिंता दूर करण्याबरोबरच ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’साठी सुरक्षित भारतीय पर्याय म्हणून हे अ‍ॅप विकसित करण्यात आले आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपप्रमाणेच ‘जीम्स’ अ‍ॅपसाठी ‘एंड टू एंड एन्क्रिप्शन’ची प्रणाली अवलंबण्यात आली आहे. भारतातील शेकडो व्हॉट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांविरोधात ‘पेगॅसस’ नावाचे पाळत ठेवणारे तंत्रज्ञान वापरण्यात आल्याचा प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. याबाबत व्हॉट्सअ‍ॅपने कबुली दिली होती. यानंतर पाळत प्रकरणामुळे भारत सरकारवर टीका होऊ लागली होती. पाळतीचे तंत्रज्ञान वापरून व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून गोपनीयतेचा भंग झाल्याबाबतच्या ताज्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर हे नवे अ‍ॅप सुरू होत आहे. हे अ‍ॅप भारतात विकसित झालेले आहे. त्याचे सव्‍‌र्हर देशातच स्थापित करण्यात आले असून, जमा केलेली माहिती सरकारच्या अखत्यारीतील एनआयसीद्वारे संचालित डेटा केंद्रांमध्ये राहणार आहे.
