04 June 2020

News Flash

राज्यपालांनी जनमताचा आदर करावा!

देशाच्या राजधानीत सत्ता कोणाची, यावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये सध्या संघर्ष सुरू असतानाच सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने, नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने काम

| May 26, 2015 01:05 am

देशाच्या राजधानीत सत्ता कोणाची, यावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये सध्या संघर्ष सुरू असतानाच सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने, नायब राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सहकार्याने आणि सल्ल्याने काम करावे आणि विधानसभेच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांबाबत राज्यपालांनी जनतेच्या मताचा आदर करावा, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे केंद्र सरकावर नामुष्की ओढवली असल्याचे मत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने अलीकडे जारी केलेल्या अधिसूचनेला न्यायालयात आव्हान देण्याचा आप सरकार विचार करीत असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने वरील बाब स्पष्ट केली आहे. नायब राज्यपाल हे प्रशासकीय प्रमुख असल्याची अधिसूचना गृहमंत्रालयाने जारी केली होती.
दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) पोलिसास अटक करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केलेल्या पोलीस हेड कॉन्स्टेबलचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला.
दिल्ली सरकारच्या एसीबी विभागाला तक्रारदाराच्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक करण्यात आलेला हेड कॉन्स्टेबल अनिलकुमार याने केला, तो न्यायालयाने अमान्य केला. अर्जदार हा नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी दिल्लीचा (एनसीटीडी) पोलीस कर्मचारी असून तो नागरिकांच्या सेवेत आहे आणि दिल्ली पोलिसांचा एनसीटीडीच्या व्यवहारांशी संबंध आहे, त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला अधिकार आहे, असे न्या. विपीन सांघी यांनी स्पष्ट केले.

ही चपराक – केजरीवाल
दिल्ली सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला पोलिसांना अटक करण्याचे अधिकार आहेत, असा निर्वाळा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्याने केंद्र सरकारवर नामुष्कीची वेळ आली आहे, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावर गृहमंत्रालयाने एका अधिसूचनेद्वारे बंदी घातली होती. त्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सोमवारच्या निर्णयामुळे केंद्रावर नामुष्की ओढवली आहे, असे केजरीवाल यांनी ट्वीट केले आहे. गृहमंत्रालयाची अधिसूचना संशयास्पद असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 26, 2015 1:05 am

Web Title: governor should respect people verdict
Next Stories
1 देशभरात उष्माघाताचे ५०० हून अधिक बळी
2 चौकशी सुरू असलेल्या खातेदारांची नावे उघड करण्याचा स्वित्झर्लण्डचा निर्णय
3 सरकारने राम मंदिर बांधावे!
Just Now!
X