थेट परकीय गुंतवणुकीला आणखी वाव देत केंद्र सरकारने मंगळवारी दूरसंचार क्षेत्र शंभर टक्के खुले केले तर विमा क्षेत्राचे दरवाजेही आणखी उघडले आहेत. नागरी विमान वाहतूक, प्रसिद्धी माध्यमे, किरकोळ बाजारपेठ (मल्टीब्रॅण्ड रिटेल) क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याबाबत मात्र कोणताही निर्णय झाला नाही. संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक २६ टक्केच राखण्यात आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी नेमलेल्या मायाराम समितीने २० क्षेत्रांची शिफारस केली होती. मंगळवारच्या बैठकीत सरकारने मात्र १२ क्षेत्रांतच थेट परकीय गुंतवणूक लागू केली.पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी थेट परकीय गुंतवणूक मर्यादेत व्यापक वाढ करण्यासंबंधात बैठक झाली. दहा महिन्यांपूर्वी मल्टीब्रॅण्ड रिटेल आणि विमान वाहतूक क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणुकीस सरकारने परवानगी दिली होती. मंगळवारच्या बैठकीत संरक्षण, अर्थ, पेट्रोलियम, अन्न व ग्राहक व्यवहार, ऊर्जा आणि गृह खात्यांचे मंत्रीही सहभागी झाले होते आणि सर्वसहमतीने निर्णयांवर शिक्कामोर्तब झाले.विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण २६ टक्क्य़ांवरून ४९ टक्के करण्यात आले आहे. या गुंतवणुकीसाठी कंपन्यांना सरकारची पूर्वपरवानगी लागणार नाही. विमा क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याविषयीचे विधेयक राज्यसभेत मात्र प्रलंबित आहे.दूरसंचार क्षेत्रात बेसिक आणि सेल्यूलर सेवेत १०० टक्के गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या ७४ टक्के गुंतवणुकीस परवानगी होती. आता दूरसंचार क्षेत्रात कंपन्यांना ४९ टक्क्य़ांपर्यंतच्या गुंतवणुकीसाठी सरकारी परवानग्यांची गरज नसून त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारच्या थेट परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची (एफआयपीबी) परवानगी घ्यावी लागेल. पुनर्बाधणी आणि चहा क्षेत्रातही याच प्रमाणात थेट परकीय गुंतवणूक खुली करण्यात आली. कुरियर सेवेतील गुंतवणुकीसाठी ‘एफआयपीबी’ची परवानगी आवश्यक होती. आता या क्षेत्रात १०० टक्के थेट गुंतवणूक करता येईल. पतपुरवठाविषयक कंपन्यांमध्ये ७४ टक्के गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली आहे.
