28 September 2020

News Flash

Coronavirus : शेजारील देशांच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल; केंद्राची परवानगी आवश्यक

पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत.

प्रतीकात्मक छायाचित्र, सौजन्य - रॉयटर्स

करोना व्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकानं आपल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल केला आहे. भारताच्या शेजारील देशांना आता भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. भारताला ज्या देशांच्या सीमा लागून आहेत अशा देशातील कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात आता सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच गुंतवणूक करू शकेल असं ‘उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळा’कडून (डीपीआयआयटी) सांगण्यात आलं आहे. पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत.

भारताला ज्या देशांच्या सीमा लागल्या आहेत अशा देशांना आता सरकारच्या मंजुरीनंतरच भारतात गुंतवणूक करता येणार असल्याचं डीपीआयआयटीनं स्पष्ट केलं आहे. भारतात गुंतवणूक करणारी कोणतीही व्यक्ती या देशातील असतील किंवा या देशांचे नागरिक असतील तर त्यांना सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर चीनसारख्या देशांच्या भारतातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.

करोना व्हायरच्या पार्श्वभूमीवर देशातील उद्योगांच्या प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा घेण्याची संधी काही देशांकडून घेतली जाऊ शकते. त्यालाच रोखण्यासाठी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं जात आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या गुंतवणुकदारांवर यापूर्वीपासून ही अट लागू आहे. प्रतिकूल परिस्थितीचा फायदा घेऊन भारतातील उद्योगधंदे खरेदी करण्याच्या शक्यतांना रोखण्यासाठी परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणांची समिक्षा करण्यात आल्याचं डीपीआयआयटीनं सांगितलं आहे.

भारतीय कंपनीत सध्या असलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकदारांचा भविष्यात मालकी हक्क बदलल्यास, तसंच यात गुंतवणुकदार भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या देशात राहत असेल किंवा त्या ठिकाणचा नागरिक असेल तरीही त्यांना सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. “भारत आणि चीन आर्थिक आणि सांस्कृतिक परिषदेच्या माहितीनुसार चीनच्या गुंतवणुकदारांनी भारतीय स्टार्टअपमध्ये चार अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. ही गुंतवणूक इतकी अधिक आहे की ३० पैकी १८ स्टार्टअपमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे,” असं नांगिया अँडरसन एलएलपीचे संचालक संदीप झुनझुनवाला यांनी सांगितलं. डिसेंबर २००० पासून एप्रिल २०१९ पर्यंत भारतात चीननं २.३४ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे.

सध्या अनेक क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मंजुरी ही स्वयंचलित मार्गानंच देण्यात येते. स्वयंचलित मार्गानं होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीची माहिती केवळ रिझर्व्ह बँकेला देणं आवश्यक आहे. परंतु संरक्षण, दूरसंचार, माध्यमं, फार्मास्युटिकल्स आणि वीमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. तसंच ९ क्षेत्रांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामध्ये लॉटरी व्यवसाय, सट्टेबाजी, चिट फंड, निधि कंपनी, रिअल एस्टेट व्यवसाय आणि तंबाखूसोबतच सिगार, चेरूट, सिगारिल आणि सिगरेटच्या उत्पादनाचाही समावेश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 18, 2020 9:44 pm

Web Title: govt approval must for all fdis from neighboring countries including china coronavirus lockdown jud 87
टॅग Coronavirus
Next Stories
1 कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचा करोनामुळे मृत्यू
2 करोना विरोधी लढ्यासाठी भारताला वॉलमार्ट, फ्लिपकार्टची ४६ कोटींची मदत
3 दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात CRPF चे तीन जवान शहीद
Just Now!
X