देशातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणारा निर्णय केंद्र सरकारने सोमवारी घेतला असून, परकीय गुंतवणूक धोरणामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली उच्चस्तरिय बैठकीमध्ये नव्या धोरणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. परकीय गुंतवणुकीचे धोरण अधिक सुटसुटीत आणि मुक्त करण्यात आले असून, भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्यांसाठी त्याचा फायदा होईल, असे केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक झाल्यामुळे विकासाला आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले. मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने नोव्हेंबर २०१५ मध्ये परकीय गुंतवणूक धोरणामध्ये बदल केले होते. त्यानंतर दुसऱ्यांदा या धोरणामध्ये मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक १०० टक्क्यांवर सध्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीला परवानगी होती. आता यापुढे ४९ टक्क्यांपुढील परकीय गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या परवानगीने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागरी विमान वाहतूक आतापर्यंत नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रातही ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकीय गुंतवणुकीची मुभा होती. नव्या निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या पूर्वसंमतीने ४९ टक्क्यांपुढेही परकीय गुंतवणूक करता येणार आहे. अनिवासी भारतीय नागरिकांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची परवानगी देण्यात आली आहे. औषधनिर्मिती औषधनिर्मितीमधील नव्या प्रकल्पांमध्ये थेट १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मंजुरी देण्यात आली असून, जे प्रकल्प सध्या सुरू आहेत तेथे ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक करायची असेल तर त्याला केंद्र सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक करण्यात आले आहे.
