अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्रातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारवर शुक्रवारी लोकसभेत नामुष्कीची वेळ ओढवली. कॉंग्रेससह इतर सर्वच विरोधकांनी अर्थमंत्री अरूण जेटली सभागृहात आल्याशिवाय चर्चेला सुरुवात करू नये, अशी मागणी केली. या मागणीवरून त्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज सुरुवातीला १५ मिनिटांसाठी आणि नंतर दुपारी अडीच वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. आता या विषयावर सोमवारीच चर्चा सुरू होऊ शकेल.केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात केल्यानंतर विरोधकांनी त्याला लगेचच आक्षेप घेतला. जेटली सभागृहात नसल्यामुळे अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात करता येणार नाही, असा मुद्दा विरोधकांनी अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्यापुढे मांडला. त्यानंतरही जयंत सिन्हा यांनी आपले भाषण सुरूच ठेवल्यामुळे विरोधकांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत जमून घोषणाबाजी करण्यास सुरुवात केली. जेटली सभागृहात आल्यावर विरोधकांनी चर्चेत सहभागी व्हावे, तोपर्यंत सत्ताधारी बाकांवरील सदस्यांना बोलू देण्यात यावे, अशी मागणी संसदीय कामकाजमंत्री वैंकय्या नायडू यांनी अध्यक्षांकडे केली. अध्यक्षांनीही त्याला सहमती दर्शविली. मात्र, त्यानंतही विरोधक ऐकण्याच्या मनःस्थिती नव्हते. त्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवल्यामुळे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावरही सुमारे एक तास दोन्ही बाजूंनी वाद-प्रतिवाद सुरूच राहिल्यामुळे नायडू यांनी कामकाज अडीच वाजेपर्यंत तहकूब करण्याची शिफारस केली आणि त्यानंतर दुसऱया विषयावर चर्चा घेण्याचा मुद्दा मांडला. त्याला अध्यक्षांनी सहमती दर्शवित कामकाज अडीच वाजेपर्यंत तहकूब केले. कॉंग्रेसचे नेते अर्थसंकल्पीय चर्चेला सुरुवात करू नका, असे सांगत असताना पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांनीसुद्धा हा विषय लावून धरला. चर्चेला तीव्र विरोध करण्याचे त्या पक्षाच्या खासदारांना सांगत होत्या. यापूर्वी राज्यसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार दर्शक प्रस्तावामध्ये विरोधकांनी दुरुस्ती सुचविली होती आणि ती बहुमताने मंजूर झाल्यामुळे या प्रस्तावात दुरुस्तीचा समावेश करावा लागला होता. काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार याचा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात उल्लेख नसल्याबद्दल खेद व्यक्त करणारी दुरुस्ती मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सीताराम येचुरी यांनी सुचविली होती. ती दुरुस्ती बहुमताने स्वीकारण्यात आली. त्यामुळे राज्यसभेत सरकारवर नामुष्कीची वेळ ओढविली होती.
