केंद्र सरकार रोख व्यवहारांवर निर्बंध घालण्याच्या तयारीत आहे. वर्षांला 10 लाखांची रोख रक्कम काढल्यास त्यावर कर आकारण्याचा केंद्र सरकार विचार करत आहे. डिजिटल व्यवहाराला चालना देण्याबरोबरच नोटांचा वापर कमी करून काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. दरम्यान, मोठ्या रकमांच्या व्यवहारासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यावर विचार सुरू आहे. तसेच या माध्यमातून मोठ्या रकमांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे तसेच कर परताव्याचा तपास करणे सोपे होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. सध्या 50 हजारांहून अधिकची रक्कम बँकांमध्ये जमा करायची असल्यास पॅनकार्ड बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे 10 लाखांहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात येणार आहे. यूआयडी ऑथेंटिकेशन आणि ओटीपीमुळे आधार क्रमांकाचा दुरूपयोगही टाळता येणार आहे. मनरेगाचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी आधार कार्ड ऑथेंटिकेशनची आवश्यकता आहे. परंतु पाच लाखांची रक्कम काढणाऱ्यांसाठी ही अट नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. येत्या पाच जुलै रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. परंतु सध्या 10 लाखांपर्यंतच्या रोख रकमेवर कर भरावा लागेल अथवा नाही यावर अद्याप अंतिम निर्णय झाला नाही. दरम्यान, मध्यम वर्गीय कुटुंबांवर आणि गरीबांवर कोणताही ताण येऊ नये यासाठीही सरकार प्रयत्नशील असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली. यापूर्वी आंध्र प्रदेशात तत्कालिन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेण्यात आली होती. तसेच 50 हजारांवरील रोख रकमेवर कर लावण्याचेही या बैठकीत सुचवण्यात आले होते. त्यापूर्वी यूपीए सरकारच्या काळातही कॅश ट्रान्सफर टॅक्स लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु त्याला विरोध झाल्यानंतर तो निर्णय मागे घेण्यात आला होता. व्यवसायातील खर्चाचा फायदा मिळवण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने डिजिटल किंवा चेक पेमेट अनिवार्य केले होते. त्यानंतर अनेक कंपन्यांनी 10 हजार आणि त्यावरील रकमेचे व्यवहार डिजिटल पद्धतीने आणि चेकच्या माध्यमातून करण्यास सुरूवात केली होती.
