लष्करी सामग्रीची वेगाने खरेदी व्हावी यासाठी परदेशी शस्त्रास्त्र कंपन्यांचे भारतातील प्रतिनिधी निश्चित करून त्यांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येईल. मात्र सध्या हा प्रस्ताव आहे अजून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. लोकांनी या प्रस्तावावर त्यांचे मत मांडावे, असे संरक्षण मंत्री मनोहर र्पीकर यांनी सांगितले.त्यांनी ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेला सांगितले की, आम्ही कंपनीच्या प्रतिनिधींना परवानगी देणार आहोत व ते मध्यस्थ असतील. आपण जेव्हा मध्यस्थ म्हणतो तेव्हा त्याचा अर्थ पैसे घेणारे दलाल असा नाही. संबंधित व्यक्ती या कंपनीच्या भारतातील प्रतिनिधी असतील. शुल्काच्या आधारे कंपनी प्रतिनिधी काम करतील व माहिती देतील. अनेकदा आपल्याला प्रतिसाद हवा असतो व माहिती देणारा हवा असतो, काही कंपन्या भारतात येऊ इच्छितात व त्या भारतात माणसे पाठवू शकत नाहीत, त्यासाठी ही तरतूद करण्यात येणार आहे. मध्यस्थांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या या संकल्पनेला अंतिम रूप देण्यात आलेले नाही. ही कल्पना आपण मांडत आहोत त्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. हा स्पष्टपणे मांडलेला प्रस्ताव आहे, त्यावर प्रतिक्रिया व प्रतिसाद लोकांकडून अपेक्षित आहे. मध्यस्थ हे मातृ कंपनीचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी त्यांच्याकडून पैसे आकारू शकतील.र्पीकर यांनी काल असे सांगितले होते की, याबाबत स्पष्ट धोरण पुढील महिन्यात जाहीर करण्यात येईल. ज्या कंपन्या दलाली देवघेव करतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. शस्त्रास्त्र खरेदी करण्याकरिता कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना मान्यता देण्याच्या व कुठल्या परिस्थितीत कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकावे याबाबतचे नियम तयार केले जातील. शस्त्र खरेदीतील विलंब टाळण्यासाठी कंपन्यांचे प्रतिनिधी नेमणे हाच योग्य उपाय असल्याचे र्पीकरांनी मंत्रीपदाची सूत्रे घेतल्यानंतरही सांगितले होते.
