करोना प्रतिबंधक लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर पेचातून सरकारनं वाचवावं. यासाठी तशी कायदेशीर तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी केली आहे. लस बनवताना येणाऱ्या आव्हानांबाबत आयोजित एका व्हर्च्युअल चर्चेदरम्यान त्यांनी ही मागणी केली. पुनावाला म्हणाले, "जर लस दिल्यानंतर त्याचा कोणत्याही प्रकारे विपरित किंवा गंभीर परिणाम झाला तर यासाठी लस निर्मिती कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ नये. सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर गुन्हे दाखल होऊ नयेत, असा कायदा करावा. कारण जर या कंपन्या अशा प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकल्या तर त्याचं दिवाळं निघू शकतं." सीरम इन्स्टिट्यूट याबाबत सरकार पुढे प्रस्ताव मांडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही पुनावाला यांनी यावेळी सांगितलं. "या महामारीच्या काळात कायदेशीर संरक्षण मिळवणं यासाठी गरजेचं आहे कारण, जर लसीच्या दुष्परिणामांबाबत खटला दाखल झाला इतर लोक लस घेण्यास घाबरतील. त्यामुळे सरकारने असा कायदा करावा ज्यामुळे कंपन्या कायदेशीर प्रकरणांतून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करण्याऐवजी लस बनवण्यावर आपलं लक्ष केंद्रीत करु शकतील," असंही पुनावाला यावेळी म्हणाले. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी 'सीरम'चा करार करोनाच्या लस निर्मितीसाठी 'सीरम'ने एस्ट्राजेनेका आणि ऑक्सफर्ड विद्यापीठाशी करार केला आहे. करोना प्रतिबंधक लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचा अंतिम अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. या अहवालावरुन हे स्पष्ट झालं की, लक्षणं नसलेल्या संसर्ग प्रकरणात ही लस विषाणूचा प्रसार कमी करु शकते. दोन चाचण्यांनंतर ही लस ७० टक्के प्रभावी ठरली आहे. भारतात या लसीला 'कोविशिल्ड' नाव देण्यात आलं आहे. गेल्या आठवड्यात पुनावाला यांनी सांगितलं होतं की, या महिन्याच्या शेवटीपर्यंत करोना लसीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी मिळू शकेल. तसेच जानेवारीपासून भारतात लसीकरण सुरु होईल.
