News Flash

Corona Vaccination : राज्यांना केंद्र सरकारचा इशारा, लस वाया घालवली तर..

राष्ट्रीय करोना लसीकरण कार्यक्रमाच्या मार्गदर्शक सूचना केंद्राकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत

लसीकरणासंदर्भात नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या असून २१ जूनपासून अंमलबजावणी होणार आहे

पंतप्रधानांच्या मोफल लसीकरणाच्या घोषणेनंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी लसीकरणासंदर्भातील नियमावली जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय करोना लसीकरण कार्यक्रमाविषयी नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. याची २१ मे पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. करोना लसीकरण, लसींची वाहतूक, राज्य सरकारांना आलेली आर्थिक अडचण या याबाबी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं देशातील लसींच्या उत्पादनांपैकी ७५ टक्के लसी खरेदी करुन त्या राज्यांना वितरीत करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. नरेंद्र मोदींनी सोमवारी यासंदर्भातील घोषणा केली होती.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार प्राधान्यानुसार लस देण्यात येणार आहे. आरोग्यसेवेतील कर्मचारी, फ्रंटलाईन कामगार, ४५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असणारे नागरिक तसेच ज्यांचा दुसरा डोस बाकी आहे यांना सर्वात आधी लस देण्यात येणार आहे. त्यानंतर १८ वर्षावरील लोकांना लस देण्यात येणार आहे. दरम्यान, लसीकरणाला सुरुवात झाल्यानंतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्यात आली आहे. पण त्यातही ज्यांनी लस घेतली नाही त्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

समजून घ्या : लसी वाया जातात म्हणजे नेमकं काय होतं?

लसींचे वितरण राज्य ठरवणार

केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार लसींचे वितरण कसे केले जावे हे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यासाठी स्थानिक राज्य सरकारांना स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. आधी कोणाला लस द्यायची या संदर्भात राज्य सरकार आपले प्राधान्य ठरवू शकणार आहे. ४५ वर्षावरील नागरिकांना लस देणे अधिक महत्वाचे आहे असे जर राज्य सरकारला वाटत असेल तर ते त्यांना प्रथम लस देऊ शकतात.

कोणत्या राज्याला किती लसींचा पुरवठा

लोकसंख्या आणि करोना संक्रमित रुग्णांच्या संख्येच्या आधारे कोणत्याही राज्याला लस दिली जाईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यात लसीकरणाची गती किती आहे हे पाहून लस दिली जाईल, असेही यामध्ये ठरविण्यात आले आहे. एखाद्या राज्यात अधिक लस वाया गेली असेल तर पुढील दिवसांत कमी लसी देण्यात येणार आहेत.

लसीचा अपव्यय कमी केल्याबद्दल मोदींकडून केरळच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे कौतुक; म्हणाले…

लस पुरवठ्याआधी मिळणार माहिती

कोणत्या राज्यांना किती लसी मिळणार याची माहिती वेळेआधीच देण्यात येईल असे केंद्र सरकारनेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे लसीकरण केंद्र सुरू करण्याआधी उपलब्ध लसींची माहिती मिळणार आहे.

खाजगी रुग्णालयांना मिळणार लस

नियमावलीनुसार लसींची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाकडून २५  टक्के लसी खाजगी रुग्णालयांना देता येणार आहेत. खासगी रुग्णालये या संदर्भात लस कंपनीशी थेट चर्चा करतील आणि लस उत्पादक कंपनी राज्यात असलेल्या रुग्णालयाची स्थिती लक्षात घेऊन ही लस उपलब्ध करुन देईल. खासगी रूग्णालये लसीच्या किंमतीपेक्षा १५० रुपये पेक्षा जास्त शुल्क आकारणार नाहीत, यावर राज्य सरकार देखरेख ठेवेल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 8, 2021 5:48 pm

Web Title: govt releases revised guidelines for national covid vaccination program to be implemented from june 21 abn 97
टॅग : Corona,Coronavirus
Next Stories
1 Corona Vaccination: ‘या’ गावातले सगळे ४५+ नागरिक झालेत ‘लस’वंत, देशातलं असं पहिलंच गाव..
2 चोक्सी ‘राज’ बनून भेटला, माझ्यासोबत फ्लर्ट केलं अन्…; बारबरा जराबिकाने सोडलं मौन
3 पॉलिटिक्सच्या खिचडीमुळे रद्द झालं जात प्रमाणपत्र, नवनीत राणांची पहिली प्रतिक्रिया
Just Now!
X