देशात कामुक संकेतस्थळे पाहणाऱ्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आता सरकारने खास व्यवस्था करण्याचे ठरवले असून इंटरनेटवरील आक्षेपार्ह मजकूरही यंत्रणेच्या करडय़ा नजरेखाली येणार आहे. संकेतस्थळांवर लक्ष ठेवणारी ही व्यवस्था ‘ओम्बुडसमन’ या नावाने असेल ;म्हणजे वृत्तपाल, लोकपाल या धर्तीवर ‘इंटरनेट महापोलीस’ असे त्याचे स्वरूप असणार आहे. आतापर्यंत अनेकदा ही संकल्पना मांडली गेली, पण ती सुरू होऊ शकली नाही पण आता भ्रष्टाचाराविरोधात लोकपाल नेमण्यास माघार घेणाऱ्या सरकारने नैतिकता व संस्कृतीरक्षणासाठी ही व्यवस्था सुरू करण्याचा निर्धार केला आहे. आतापर्यंत ८५७ कामुक संकेतस्थळांवर बंदी टाकून सरकारने याआधीच कारवाईची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी सांगितले की, आम्हाला नैतिक पोलिसगिरी करायची नाही, केवळ हंगामी स्वरूपाचा हा उपाय आहे. प्रत्यक्षात हा लोकांच्या व्यक्तिगतता स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. अठरा वर्षांवरील कुठलीही व्यक्ती एकांतात पोर्न बघू शकते, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. मुलांचा पोर्नोग्राफीत जो वापर केला जातो आहे व मुले पोर्नोग्राफी पाहत असतील तर त्याला सर्वाचाच विरोध आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते अशा प्रकारे इंटरनेट संकेतस्थळांवर बंदी घालणे म्हणजे इंटरनेट बघणाऱ्यांवर पोलिसगिरी करण्यासारखेच आहे. पोर्नोग्राफिची लाखो संकेतस्थळे असल्याने अशी पोलिसगिरी करून सरकार एक चुकीचा पायंडा पाडत आहे. हा निर्णय घाईने घेण्यात आला असून संसदीय समिती त्यात लक्ष घालत असताना सरकारने आधीच हा निर्णय गुपचूप घेतला आहे, असे इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशन ऑफ ्नइंडियाचे अध्यक्ष सुभो रे यांनी सांगितले. पोर्नोग्राफी बघण्यापासून कुणीच कुणाला रोखू शकत नाही याचा सरकारने विचार करायला हवा होता. सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजन मॅथ्यूज यांनी सांगितले की, तुम्ही एक संकेतस्थळ बंद केले तर दुसरे तयारच आहे, त्यामुळे ही गोष्ट अशक्य आहे. इंटरनेट महापोलीस इंटरनेटवर कोण काय पाहते, पोर्न संकेतस्थळे तर पाहत नाही ना, यावर बारीक नजर ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशाची किंवा नागरी समुदायातील नामवंत व्यक्तीची नेमणूक केली जाणार आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद, जातीयवाद यावर कुणी काही प्रक्षोभक दाखवत असेल तर टीव्ही ओम्बुडसमनही नेमण्यात येणार आहे. त्याला टीव्ही महापोलिस असे म्हणायला हरकत नाही. ती एक पूर्ण यंत्रणाच अस्तित्वात येणार असल्याचे समजते.
