कर्नाटकातील उग्र आंदोलनानंतर सरकारकडून मूळ अधिसूचना स्थगित; जुने नियम कायम नोकरी सोडली किंवा सुटली तरी ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’तून वयाची ५८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत कर्मचाऱ्याला रक्कम काढू न देणाऱ्या नव्या सरकारी फतव्याविरोधात कर्नाटकात वस्त्रोद्योग कामगारांकडून आंदोलनाचा भडका उडताच प्रथम दोन पावले मागे घेतलेल्या भाजप सरकारला अवघ्या काही तासांत पूर्ण नमते घ्यावे लागले आणि ‘पीएफ’बाबत जुनेच नियम कायम राहातील, अशी घोषणा करावी लागली. कामगार चळवळीचा जोर असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे चार टप्पे उरले असताना आणि केरळ, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीत १६ मे रोजी निवडणुकांना सामोरे जायचे असल्याने सरकारला नांगी टाकावी लागली आहे. १० फेब्रुवारी २०१६ची अधिसूचना रद्द केली आहे. आता जुनेच नियम लागू राहातील, अशी घोषणा केंद्रीय कामगारमंत्री बंदारू दत्तात्रेय यांनी हैदराबाद येथे मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. ‘कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी’च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. कामगारांच्या हितासाठीच हा निर्णय मी घेतला आहे, असे दत्तात्रेय म्हणाले. आधीचा निर्णय हा कामगार संघटनांच्याच मागणीनुसार झाल्याचा दावा त्यांनी केला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुळात पीएफ काढण्यावर र्निबध लादण्याचे सूतोवाच होते. त्यानंतर कामगार मंत्रालयाने फेब्रुवारीत अधिसूचना काढून, दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ बेकार राहिलेल्या कामगारांनाही वयाच्या ५८व्या वर्षांपर्यंत पीएफची पूर्ण रक्कम काढता येणार नसल्याचे जाहीर केले. त्याविरोधात ऑनलाइन विरोधाची लाट उसळताच आणि अनेक कामगार संघटनांनीही विरोध दर्शविल्यानंतर हा निर्णय ३० एप्रिलपर्यंत स्थगित झाला होता. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट होताच बंगळुरूतील सुमारे १२ लाख वस्त्रोद्योग कामगारांच्या संतापाचा उद्रेक झाला. सोमवारी त्यांनी सुरू केलेल्या या उत्स्फूर्त आंदोलनात मंगळवारी अन्य कामगारही सहभागी झाले आणि आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. आंदोलकांमध्ये महिलांचा समावेश लक्षणीय होता. यात बसगाडय़ांची व पोलीस ठाण्याची जाळपोळही सुरू झाली. संतप्त कामगारांनी जोरदार दगडफेकही सुरू केली. यामुळे बंगळुरूत अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली तसेच शहरभर तणावाचे वातावरण पसरले. कोणत्याही संघटनेच्या नेतृत्वाशिवाय सुरू झालेले हे आंदोलन आटोक्यात आणताना पोलिसांच्या नाकीनऊ आले होते. लोकांच्या असंतोषाच्या आगीत सरकारी यंत्रणा दग्ध होऊ लागताच बंगळुरूचे खासदार व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार तसेच पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांची धावपळ उडाली. त्यानंतर हा निर्णय तीन महिन्यांसाठी पुन्हा स्थगित झाल्याची आणि मग अवघ्या काही तासांत, ही अधिसूचनाच मागे घेतल्याची घोषणा करण्याची पाळी सरकारवर आली. नवे नियम घराची खरेदी, गंभीर आजार, लग्न किंवा मुलांच्या व्यावसायिक शिक्षणासाठी पीएफची रक्कम काढण्याच्या आड येणार नव्हतेच, असेही ते म्हणाले. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारचे नमते.. * १९५२च्या ईपीएफ योजनेत बदल करण्याचा प्रयत्न सरकारच्या अंगाशी. * पीएफ काढण्याची वयोमर्यादा ५४ वरून ५८वर नेण्याचा आणि पीएफमधील पगारातूनच कापला गेलेला हिस्सा आणि त्यावरील व्याज काढतानाही कर्मचाऱ्यावर र्निबध लादण्याचा सरकारचा मनसुबा फोल. * पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकांचे चार टप्पे आणि केरळ, तामिळनाडू, पुद्दुचेरीतील निवडणुकांचे आव्हान असल्याने माघारीची पाळी. पूर्ण लाभ! कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतून रक्कम काढताना अनेक र्निबध लादण्याचे सरकारने अर्थसंकल्पातच सूचित केले होते. त्यानुसार काढलेल्या रकमेवर करही लागू होणार होता. प्रथम तो निर्णय सरकारला मागे घ्यावा लागला. आता मूळ अधिसूचनाच रद्द झाल्याने नोकरी सुटून दोन महिने झालेल्या कर्मचाऱ्याला आपल्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी खात्यातून पूर्ण रक्कम काढता येणार आहे.
