राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संघटनेच्या (एनएसएसओ) वर्ष २०१७-१८ च्या रोजगार आणि बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण रोखल्याचा विरोध करत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या (एनएससी) प्रभारी प्रमुखांनी राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या एका सहकाऱ्यानेही पद सोडले आहे. सांख्यिकीतज्ज्ञ पी सी मोहनन आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्सच्या प्राध्यापक जे व्ही मीनाक्षी यांना जून २०१७ मध्ये एनएससीच्या सदस्यपदी नियुक्त केले होते. दोघांनाही तीन वर्षांचा कार्यकाळ देण्यात आला होता. एनएसएसओच्या अहवालाला उशीर होत असल्यामुळे दोघांनी राजीनामा दिला आहे. अशा पद्धतीने प्रसिद्ध होणारा या सरकारचा हा पहिला अहवाल होता. नोटाबंदीनंतर नोकरीच्या संधी कमी झाल्याची आकडेवारी या अहवालात समोर येणार असल्याचे बोलले जात आहे. एनएससीची स्थापना २००६ मध्ये झाली असून ही एक स्वायत्त संस्था आहे. देशाच्या सांख्यिकीय प्रणालीचे समीक्षण करणे हे या संस्थेचे काम आहे. तीन वर्षांपूर्वी जीडीपीवर आधारित माहितीला अंतिम स्वरूप देतेवेळी नीती आयोगाने एनएससीकडे दुर्लक्ष केले होते. मोहनन यांच्याशी 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, एनएसएसओ आपला निष्कर्ष आयोगाच्या समोर ठेवते. त्याला अनुमोदन मिळाल्यानंतर काही दिवसानंतर तो अहवाल प्रसिद्ध केला जातो. आम्ही एनएसएसओ सर्वेला डिसेंबर २०१८ च्या प्रारंभी स्वीकृती दिली होती. पण सुमारे २ महिने झाल्यानंतरही हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. ते म्हणाले, सरकार एनएससीला गांर्भीयाने घेत नसल्याचे आम्हाला लक्षात आले. मोठे निर्णय घेताना एनएससीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रभावी पद्धतीने आम्ही आमचे काम करू शकत नव्हतो. एनएसएसओमधील एका सूत्राने 'इंडियन एक्स्प्रेस'ला सांगितले की, २०१७-१८ मध्ये रोजगाराची आकडेवारी चांगली नाही. त्यामुळेच हा अहवाल रोखला जाण्याचे मोठे कारण असू शकते. एनएसएसओ यापूर्वी पाच वर्षांत एकदा रोजगार आणि बेरोजगारीचे सर्वेक्षण करत. गतवेळी अशा पद्धतीचा सर्वे २०११-१२ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आला होता. पुढील सर्वे २०१६-१७ मध्ये प्रसिद्ध होणार होता. नंतर मोठ्या विचारविमर्शानंतर एनएससीने वार्षिकसह त्रैमासिक सर्वे करण्याचाही निर्णय घेतला. जुलै २०१७ ते जून २०१८ च्या मध्यापर्यंत एनएसएसओने केलेल्या पहिल्या वार्षिक सर्वेत नोटबंदीच्या आधीचे आणि नंतरच्या आकडेवारीचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
