करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशात झालेल्या लॉकडाउनमुळं जवळपास सर्वच सरकारी कार्यालयांच्या कामकाजांवर निर्बंध आले आहेत. तसेच लॉकडाउननंतरही फिजिकल डिस्टंसिंग पाळणं गरजेचं असल्यानं केंद्र सरकार आता पुढील काळासाठीही आपल्या कर्मचाऱ्यांना 'वर्क फ्रॉम होम'चा पर्याय देण्याचा विचार करीत आहे. याबाबत नव्या नियमावलीचा मसुदाही तयार झाला आहे. त्यानुसार, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वर्षातून १५ दिवस घरुन काम करण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला जाऊ शकतो. प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागानं (डीएआरपीजी) याबाबत नियमावलीचा मसुदा तयार केला आहे. यानुसार, सरकारी कामांच्या फाईल्स ई-ऑफिसला पाठवणे, महत्वाच्या विषयांवर व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेणे, त्याचबरोबर कर्मचाऱ्यांना यासाठी आवश्यक उपकरणं पुरवणे जसं रोटेशन पद्धतीनं लॅपटॉप देऊ करणं या गोष्टींचा यात समावेश आहे. इंडियन एक्स्प्रेसनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. विभागानं या मसुद्यात म्हटलंय की, भविष्यात कामाच्या ठिकाणी फिजिकल डिस्टंसिंग राखण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची मर्यादित उपस्थिती आणि कामाच्या वेळा बदलत्या ठेवण्याबाबत केंद्रीय सचिवालयाला विचार करावा लागेल. एकूणच लॉकडाउननंतरच्या काळात सरकारी कागदपत्रे आणि माहिती घरातून हाताळताना एक प्रमाणित प्रक्रिया तयार करावी लागेल तसेच माहितीची सुरक्षा आणि सुरक्षितता निश्चित करावी लागेल. उपसचिव दर्जाच्या आणि त्यावरच्या अधिकाऱ्यांना इलेक्ट्रॉनिक फाईल्स रिमोटली हाताळताना कोणतीही संवेदनशील माहिती ई-ऑफिसमधून हाताळता येणार नाही. यासाठी सुरक्षित नेटवर्क तयार करताना त्यांचे डेस्कटॉप किंवा लॅपटॉप व्हीपीएनद्वारे जोडण्यात यावेत. त्याचबरोबर सर्व मंत्रालयांनी सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांना जोडण्यासाठी ई-ऑफिसच्या नॉलेज मॅनेजमेंट सिस्टिमचा वापर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासाठी जर इंटरनेटचा काही खर्च येणार असेल तर तो त्यांना (रिइम्बर्स्ड) परत केला जाईल. यासंदर्भात काही तांत्रिक अडचण आल्यास ती सोडवण्यासाठी हेल्पडेस्क तयार करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाची असेल. त्याचबरोबर ज्या अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन लॅपटॉप देण्यात आले आहेत. ते आपलं कार्यालयाचं काम केवळ याच लॅपटॉपवरुन करतात की नाही हे देखील निश्चित करावं लागेल, असंही या मसुद्यात म्हटलं आहे. या मसुद्यावर सर्व मंत्रालयांनी आणि विभागांनी २१ मेपर्यंत उत्तर पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आलं आहे. सध्या केंद्र सरकारचे ७५ विभाग ई-ऑफिस प्लॅटफॉर्म वापरत आहेत. यांपैकी ५७ विभागांनी आपलं ८० टक्के काम ई-ऑफिसच्या माध्यमातून साध्य केलं आहे.
