तूरडाळ व इतर डाळींचे दर वाढल्याने त्याबाबत राज्य सरकारांनी साठेबाजांवर केलेली कारवाई व इतर उपायोजनांचा आढावा केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. तूर डाळीचे भाव सध्या दोनशे रुपयांच्या वर गेले आहेत. दरवाढ रोखण्यासाठी आता डाळींचा पुरवठा वाढवण्यात येत असून साठेबाजांवर कारवाई केली जात आहे. दरम्यान, अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत सायंकाळी एक बैठक घेतली व त्यात उपाययोजनांचा विचार करण्यात आला. संसदीय कामकाजमंत्री एम.व्यंकय्या नायडू, वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी, व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन या वेळी उपस्थित होते. दरम्यान, मंत्रिमंडळ सचिवही डाळींच्या दरवाढीवर लक्ष ठेवून आहेत. महाराष्ट्रात साठेबाजांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा विशेष उल्लेख मंत्रिमंडळ बैठकीत झाला. महाराष्ट्रात २३,३४० टन डाळ १६ जिल्ह्य़ांत २७६ ठिकाणी छापे टाकून जप्त करण्यात आली आहे. साठय़ाच्या मर्यादाही अधिक कडक करण्यात आल्या आहेत. मुंबई, ठाणे व पनवेल येथे मोठय़ा प्रमाणात डाळ जप्त करण्यात आल्याची माहिती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देण्यात आली. छाप्यानंतर डाळीच्या किमती कमी होत चालल्याचे निरीक्षण मंत्रिमंडळ बैठकीत नोंदवण्यात आले. आज तूरडाळीचा दर किलोला २१० रुपयांवरून २०५ रुपये झाला. मूग, मसूर, चनाडाळ यांचे दर १३०, ११० व ८२ रु. किलो याप्रमाणे आहेत तर उडीद डाळ १९८ रुपये किलो होता. दोन अध्यादेश काढणार भारतात उद्योग सुरू करण्यास अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिक तंटे अधिक वेगाने सोडवण्यासाठी दोन अध्यादेश जारी करण्याचे मंत्रिमंडळाने मान्य केले आहे. मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्या वेळी आरर्बिर्टेशन अँड कन्सिलिएशन अ‍ॅक्ट (लवाद व समेट कायदा) सुधारण्यासाठी वटहुकूम जारी करण्याचे ठरले. त्यात व्यावसायिक तंटे निवारण न्यायालये स्थापन केली जातील. उच्च न्यायालयाचा व्यावसायिक तंटे निवारण विभाग तसेच अपील विभाग सुरू केला जाईल. बोनससाठी वेतन मर्यादा दुप्पट वीस किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या उद्योगांमध्ये आता बोनससाठी वेतनाची असलेली मर्यादा आता ३५०० रुपयांवरून ७००० रुपये करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सूत्रांनी सांगितले, की बोनस सुधारणा विधेयक २०१५ तयार करण्यात आले असून ते मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. त्यासाठी बोनससाठीची वेतन मर्यादा दुप्पट केली आहे. १ एप्रिल २०१५ पासून ही तरतूद लागू करण्यात येईल. याबाबतच्या विधेयकाला संसदेची मंजुरी घेतली जाईल. आतापर्यंत महिना दहा हजार वेतन ही बोनस मिळण्यासाठी मर्यादा होती, ती २१ हजार करण्यात आली आहे. बोनस कायदा १९६५ प्रत्येक उद्योगाला लागू असून त्यात २० किंवा अधिक कर्मचारी असलेले उद्योग येतात. विधेयकात कलम १२ मध्ये एक तरतूद केली असून बोनसचा हिशेब करण्यासाठीच्या आधारभूत बाबी बदलण्याचा अधिकार सरकारला राहणार आहे. दहा कामगार संघटनांना सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार हा निर्णय घेतला आहे.
