विवाहाच्या आधी पदवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुस्लिम मुलींना नरेंद्र मोदी सरकारकडून ५१ हजारांचा निधी दिला जाणार आहे. 'मौलाना आझाद एज्युकेशन फाऊंडेशन'ने दिलेला प्रस्ताव केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्रालयाने मंजूर केला असून त्या अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक गटातील मुलींनी जास्तीत जास्त शिक्षण घ्यावे आणि वैचारिक प्रगल्भता त्यांच्यात यावी या उद्देशाने ही योजना सुरु करण्यात आली. मौलाना आझाद फाऊंडेशनच्या 'बेगम हजरत महल' शिष्यवृत्तीचा लाभ सध्या मुली घेत आहेत. शादी शगुन योजना ही याच योजनेचा पुढचा भाग आहे. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना या अल्पसंख्य गटासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली. मात्र त्यावेळी अल्पसंख्य गटाच्या शिक्षणाची अट बारावीपर्यंतच होती. आता आणलेल्या शगुन योजनेत गुणवंत मुलींसाठी शिक्षणाची अट पदवीपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी यांनी या संदर्भातली माहिती दिली. 'न्यूज १८.कॉम'ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. आपल्या मुलीला पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊ द्यायचे की तिचे लग्न करायचे या संभ्रमात अनेक मुस्लिम युवतींचे पालक असतात. या मुलींचे पालक अनेकदा तिच्या शिक्षणाऐवजी लग्नासाठी पैसे साठवण्यावर भर देतात. त्याचमुळे आम्ही सरकारपुढे शगुन योजनेचा प्रस्ताव ठेवला अशी माहिती मौलाना आझाद फाऊंडेशनचे खजिनदार शाकिर हुसैन अन्सारी यांनी दिली. बेगम हजरत महल शिष्यवृत्ती ही सध्या देशातील मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध, जैन आणि पारशी या अल्पसंख्य गटात मोडणाऱ्यांना दिली जाते. गुणवंत मुली या योजनेचा लाभ घेऊ शकणार आहेत. ज्या अल्पसंख्य कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. अल्पसंख्य गटात मोडणाऱ्या पालकांनी मुलीच्या लग्नाइतकेच महत्त्व तिच्या शिक्षणालाही द्यावे हा या योजनेमागचा उद्देश आहे.
