News Flash

‘ग्रेटर नेपाळ’च्या नावाखाली नैनीताल, देहरादूनवरही नेपाळ सांगतोय हक्क

उत्तराखंडमधील, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि सिक्किममधील भागावर दावा

फाइल फोटो (के.पी.ओली यांचा फोटो रॉयटर्सवरुन साभार)

उत्तराखंडमधील कालापानी व लिपुलेख हे भाग नेपाळने त्यांच्या नकाशात दाखवल्यानंतर आता नेपाळमधील सत्ताधारी नेपाळी कम्युनिस्ट पार्टीने (एनसीपी) यूनिफाइड नेपाळ नॅशनल फ्रण्टच्या मदतीने नव्याने ग्रेटर नेपाळ मोहिमेची सुरुवात केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत नेपाळने उत्तराखंडमधील, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि सिक्किममधील अनेक शहरे ही नेपाळचा भाग असल्याचा अपप्रचार केला जात आहे. ग्रेटर नेपाळ मोहिमेअंतर्गत १८१६ साली झालेल्या सुगौलीचा तहापूर्वीचा दाखला दिला जात आहे. ऐतिहासिक दाखले देत भारतामधील बराच प्रदेश मूळ नेपाळचा असल्याचा दावा केला जात असल्याचे ‘दैनिक जागरण’ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.

ग्रेटर नेपाळ मोहिमेमध्ये परदेशात राहणाऱ्या सुशिक्षित नेपाळी तरुणांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग आहे. या मोहिमेचा प्रचार करण्यासाठी ग्रेटर नेपाळ नावाचे फेसबुक पेज तयार करण्यात आलं आहे. ट्विटवरही सत्ताधारी पक्षाकडून यासंदर्भात प्रचार करण्यात येत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे ग्रेटर नेपाळच्या युट्यूब चॅनेलवर नेपाळबरोबरच पाकिस्तानमधील अनेक तरुण भारताविरोधी वक्तव्य करत असल्याचे चित्र दिसत आहे. या ग्रुपवरील अनेक पाकिस्तानी तरुणांनी स्वत:ची ओळख लपवली आहे. अनेकांनी पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ किंवा पाकिस्तानी झेंडाच डीपी म्हणून ठेवला आहे.

संयुक्त राष्ट्रासमोरही मांडला होता मुद्दा

भारत आणि नेपाळ संबंधामधील तज्ज्ञ असणाऱ्या यशोदा श्रीवास्तव यांनी नेपाळमध्ये एनसीपी सत्तेत आल्यानंतर ग्रेटर नेपाळची नव्याने मागणी जोर धरत आहे. आठ एप्रिल २०१९ रोजी नेपाळने संयुक्त राष्ट्रांसमोरही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र त्यानंतर हा मुद्दा बाजूला ठेवण्यात आला होता. आता मात्र भारत आणि चीनमधील संबंध तणावपूर्ण असतानाच नेपाळ कालापानी आणि लिपुलेख या भागांवरुन नव्याने वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

नेपाळ हे का करत आहे?

मेजर (निवृत्त) बी. एस. रौतेला यांनी ‘दैनिक जागरण’शी बोलताना नेपाळमधील सत्ताधारी पक्षाकडून भारत आणि नेपाळमधील संबंध खराब करण्याच्या हेतून हा अपप्रचार केला जात आहे. ग्रेटर नेपाळच्या दाव्याला कोणताही आधार नाहीय. ग्रेटर नेपाळच्या नावाखाली जो दावा केला जात आहे त्यामध्ये भारतातील सिक्कीम, नैनीताल, देहरादून, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेशाचा समावेश होतो.

वादाची सुरुवात १८१६ पासून…

भारत आणि नेपाळमधील हा वाद दोनशे वर्षांहून अधिक जुना आहे. १८१६ साली ब्रिटीशांनी भारत आणि नेपाळ सीमेजवळचा बराचसा भाग नेपळमधील राजाला पराभूत करुन ताब्यात घेतला. त्यानंतर ब्रिटीश राज्यकर्ते आणि नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुगौलीचा तह झाला. या तहानुसार सिक्कीम, नैनीताल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानीचा प्रदेश नेपाळने ब्रिटाशांच्या ताब्यात दिला म्हणजेच भारताच्या स्वाधीन केला. या करारामध्ये ठरल्याप्रमाणे भूभाग ब्रिटीशांनी ताब्यात घेतला. मात्र त्यापैकी काही भूभाग पुन्हा नेपाळच्या ताब्यात दिला. तराई येथील भूप्रदेशही ब्रिटीशांनी नेपाळच्या सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करुन ताब्यात घेतला होता. मात्र १८५७ साली झालेल्या उठावाच्या काळात नेपाळमधील राजांनी ब्रिटीश सरकारला साथ दिली. त्यामुळे बक्षिस म्हणून नेपाळला ब्रिटीशांनी हा प्रदेश परत केला.

तेथे भारतीय अधिक तरी…

तराईमध्ये भारतीय वंशाचे नागरिक मोठ्या संख्येने राहतात. मात्र इंग्रजांनी स्थानिकांच्या भावनांचा विचार न करता हा भाग नेपाळला दिला. या प्रकऱणामधील जाणकार सांगतात त्याप्रमाणे १८१६ साली झालेल्या पराभव आजही नेपाळमधील गोरखा समाजाला सलत आहे. याचा फायदा नेपाळमधील राजकीय पक्ष घेताना दिसतात. सध्या भारत आणि नेपाळमध्ये सुरु असलेल्या वादात नेपाळने सुगौलीचा तहाचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचा कांगावा सुरु केला आहे.

डाव्यांचे राजकारण आणि चीनबद्दल प्रेम

नेपाळच्या राजकारणामध्ये सध्या डाव्या विचारसरणीचे वारे वाहताना दिसत आहे.  नेपाळचे सध्याचे पंतप्रधान के.पी.ओली हे डाव्या विचारसरणीचे आहेत. २०१५ मध्ये नेपाळने नवीन संविधानाचा स्वीकार केल्यानंतर पंतप्रधानपदी विचारजमान झालेले ओली हे पहिले नेते आहेत. डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी पाठिंबा दिल्याने ओली या पदापर्यंत पोहचले. ओली हे त्यांच्या भारतविरोधी वक्तव्यांसाठी कायमच चर्चेत असतात. २०१५ मध्ये भारताने संविधान बदलला विरोध करण्यासाठी केलेल्या नाकाबंदीवर ओली यांनी काहीच प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र भारताविरोधात जात त्यांनी यासंदर्भात थेट चीनशी जवळीक निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. याच कालावधीमध्ये ओली यांनी चीनबरोबर एक करार केला. या करारामुळे चीनमधील चार बंदरे वापरण्याची परवानगी नेपाळला मिळाली.

नेपाळ हा भूप्रदेशाने वेढलेला देश आहे. चीनबरोबर करार केल्यानंतर भारताने केलेल्या नाकाबंदीमधून काहीतरी मार्ग निघू शकेल असा नेपाळचा अंदाज होता. मात्र तसं काहीही झालं नाही. थिंयान्जीन, शेंजेन, लिआनीयुगैंग आणि श्यांजीयांग ही चार बंदरे वापरण्याची परवानगी नेपाळला चीनने दिली आहे. नेपाळने चीनच्या बीआरआय या रेल्वे मार्गासंदर्भातील प्रकल्पालाही हिरवा झेंडा दाखवला आहे. चीन अगदी नेपाळच्या सिमांपर्यंत रेल्वे मार्गांचा विस्तार करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भातील कामही सुरु झाले आहे. चीनने नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे.

नेपाळ काँग्रेसची पिछेहाट आणि भारतविरोध

नेपाळच्या राजकारणामध्ये सध्या माओवादी पक्षांचे वर्चस्व आहे. देशामधील नेपाळ काँग्रेस पक्ष पिछाडीवर पडला आहे. देशाच्या नव्या घटनेवरून हिंसक निदर्शने सुरू असतानाच पंतप्रधानपदाबाबत सहमती घडवून आणण्यात राजकीय पक्ष अयशस्वी ठरल्यामुळे या पदासाठी ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजी निवडणूक घेण्यात आली. संसदेत झालेल्या मतदानामध्ये सीपीएन-यूएमएलचे अध्यक्ष असलेले ओली यांनी जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २९९ मतांपेक्षा ३९ अधिक, म्हणजे ३३८ मते मिळवली. नेपाळी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुशील कोईराला केवळ २४९ मते मिळवू शकले. नेपाळमध्ये सध्या डाव्यांचे सरकार असल्याने त्यांची चीनशी अधिक जवळीक आहे. तसेच येथील डाव्या पक्षांना समर्थन करणारे पहाडी समाजातील लोकं भारताविरोधात प्रचार करताना दिसत आहेत. सध्याचे पंतप्रधान ओली यांनी निवडणुकीच्या काळात भारताविरोधात वक्तव्य केली होती. पहाडी आणि अल्पसंख्यांकांना भारताचे भय दाखवून एकत्र येण्याचे आवाहन करत ओली यांनी निवडणूक जिंकत सत्ता मिळवली होती.

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 17, 2020 5:45 pm

Web Title: greater nepal campaign nainital nepal also claimed nainital and dehradun scsg 91
Next Stories
1 सुशांतची हत्या की आत्महत्या? पुढच्या आठवड्यात कळणार नेमकं कारण
2 मोदींनी केलेल्या २४३ विक्रमांची नोंद असणाऱ्या ‘लॉर्ड ऑफ द रेकॉर्ड्स’ पुस्तकाचे प्रकाशन
3 भारतात करोनाची लस केव्हा उपलब्ध होणार?; डॉ. हर्ष वर्धन यांनी संसदेत दिलं उत्तर
Just Now!
X