आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे कर्ज ३० जूनच्या मुदतीत फेडता न आल्याने अखेर ग्रीस हा देश दिवाळखोर ठरला आहे. दिवाळखोर बनलेला तो पहिला विकसित देश आहे. दरम्यान युरोपीय विभागातील अर्थमंत्र्यांनी ग्रीसला युरोझोनमध्ये ठेवण्याचा शेवटचा प्रयत्न म्हणून नव्याने कर्ज देण्याच्या विनंतीचा विचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यासाठी ग्रीसने सुधारणांचा नवा प्रस्ताव दिला असला अर्थमंत्री वुल्फगाँग श्ॉबल यांनी रविवारच्या सार्वमतापूर्वी ग्रीसशी बोलणी करण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी नाणेनिधीने १९८२ मध्ये निकाराग्वा व गयाना या देशांना कर्जपरतफेडीची मुदत वाढवून दिली होती तशी ग्रीसला वाढवून मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यासाठी युरोपीय समुदायाशी चर्चा होईल. ग्रीसनेच युरोपीय समुदायाकडे कर्ज मागितले आहे. प्युटरेरिको या देशाचीही तीच परिस्थिती झाली आहे. युरोपीय समुदायातील देशांनी ग्रीसला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी संपुट योजना वाढवून देण्याचा प्रयत्न केला पण त्यासाठी काटकसरीच्या अटी घातल्या पण ग्रीसचे पंतप्रधान अ‍ॅलेक्सीस टिसपरास यांनी हटवादीपणा कायम ठेवल्याने त्या देशावर अखेर ती आफत ओढवली, आता ग्रीस युरोझोनमध्ये राहणार की नाही हे रविवारी त्या देशात होणाऱ्या सार्वमतावर अवलंबून आहे. ग्रीसने आणखी काही काळ देण्याची संधी मागितली होती पण ती युरोपीय समुदायाच्या अर्थमंत्र्यांनी फेटाळून लावली आहे. ग्रीसमधील बँका बंद असून आर्थिक व्यवहारच बंद पडले आहेत त्यामुळे बुधवारी युरोपीय समुदायाच्या अर्थमंत्र्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे. ग्रीस नाणेनिधीचे कर्ज फेडण्यास बांधील आहे, त्यामुळे पण त्यात ग्रीसच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ, सामाजिक स्थिती यांचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे पंतप्रधान अलेक्सिस टिसपरास यांनी एका पत्रात म्हटले आहे, हे पत्र त्यांनी डच अर्थमंत्री जेरोएन डिसेलब्लोम यांना पाठवले असून ते युरोझोनमधील १९ अर्थमंत्र्यांचे नेतृत्व करीत आहेत. ग्रीसने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे १.५ अब्ज युरो म्हणजे १.७ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज थकवले असून आता युरोपीय समुदायातील कर्जदारांशी ग्रीसने वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत पण त्यात यश आलेले नाही. ग्रीसमधील डाव्या विचारसरणीचे सरकार व त्यांचे कर्जदार यांच्यात गेले पाच महिने कर्जपरतफेडीवरून पेच सुरू आहे. आता पाच वर्षांत तिसऱ्यांदा ग्रीसला दोन वर्षांसाठी मदत द्यावी अशी मागणी ग्रीसने केली आहे. ग्रीसची पत ढासळली असून पतमानांकन संस्थांनी म्हटल्याप्रमाणे ग्रीस हा देश यावर्षी मंदीत जाणार आहे. युरोपीय स्थिरता व्यवस्थेकडून ग्रीसने २९.१ अब्ज युरो मागितले असून त्यातून कर्जामुळे निर्माण झालेली स्थिती हाताळता येईल असे ग्रीसच्या पंतप्रधान कार्यालयाने म्हटले आहे. ग्रीसच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, रविवारचे सार्वमत रद्द करणयाची आमची तयारी आहे. फक्त युरोझोन अर्थमंत्र्यांच्या ब्रुसेल्समधील बैठकीत आम्हाला मदत मंजूर करावी. ग्रीसचे अर्थमंत्री यानिस वारोफाकिस यांनी नव्याने मदत मागितली असून त्याबदल्यात युरोझोनमधून बाहेर पडण्यावरचे सार्वमत रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. अथेन्समध्ये २० हजार लोक रस्त्यावर असून त्यांनी बँका आठवडाभर बंद असल्याने कर्जातून बाहेर पडण्याच्या मदत योजनेस पाठिंबा दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या प्रवक्तयाने वॉशिंग्टन येथे सांगितले की, ग्रीसने कर्जाची परतफेड केलेली नाही त्यामुळे ग्रीस हा झिम्बाब्वेनंतर (२००१) दिवाळखोर होणार देश ठरला आहे. कर्जाची परतफेड केल्याशिवाय आता ग्रीसला मदत दिली जाणार नाही. ठळक मुद्दे *आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून घेतलेले कर्ज परत करण्यात ग्रीस अपयशी *ग्रीसला आता मदत मिळणार नाही *अपवादात्मक स्थितीत ग्रीसला परतफेडीस मुदतवाढ शक्य *ग्रीसने युरोपीय समुदायाकडे कर्ज मागितले *युरोझोनमधून बाहेर पडण्याबाबतचे सार्वमत रद्द करण्याची ग्रीसची तयारी
