अमेरिकेच्या बायडेन प्रशासनाने भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांना फायद्याचे ठरणारे स्थलांतर विधेयक काँग्रेसमध्ये सादर केले असून देशनिहाय ग्रीनकार्डच्या संख्येवर लावलेली मर्यादा काढून टाकण्यात येणार आहे. अमेरिकी नागरिकत्व कायदा २०२१ मध्ये कागदपत्रे नसलेल्या ११ दशलक्ष कामगारांना सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. रोजगाराच्या आधारावर ग्रीनकार्डची संख्या मर्यादा काढून टाकल्याने त्याचा फायदा एच १ बी व्हिसा धारकांवर अवलंबून असलेल्यांना होणार आहे. स्थलांतर विधेयक दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आले असून ते संमत झाले तर लाखो परदेशी लोकांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळू शकेल. ज्यांच्याजवळ कागदपत्रे नाहीत अशा लोकांना बाहेर काढण्याचे सत्र ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केले होते ते आता थांबणार आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असून त्यांच्या कुटुंबीयांनाही नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. ग्रीन कार्डसाठी दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रतीक्षेत असलेल्यांना कायमच्या निवासासाठी परवानगी मिळणार आहे. त्यांना व्हिसाच्या संख्या मर्यादेतून सूट देण्यात येणार आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक गेले काही वर्षे या सुविधेची वाट पाहत होते, पण ट्रम्प यांचे धोरण स्थलांतरितांना विरोध करणारे होते. असा होईल लाभ.. * सिनेटर बॉब मेनेजेझ व काँग्रेस सदस्या लिंडा सँचेझ यांनी या विधेयकाचा मसुदा तयार केला असून त्यांनी सांगितले, की अमेरिका नागरिकत्व कायदा २०२१ हा आर्थिक व नैतिक पातळीवर दूरदृष्टी ठेवणारा आहे. त्यात स्थलांतर सुधारणांना प्राधान्य देण्यात आले असून त्या व्यापक व सर्व समावेशक आहेत. * एच १ बी व्हिसाधारकांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांनाही याचा लाभ मिळणार असून त्यांच्या मुलांनाही लाभ होणार आहे. एच १ बी व्हिसा धारकांना कामाचा परवाना मिळणार असून देशानुसार मर्यादा काढून टाकली जाणार आहे. * गणित, विज्ञान, तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी यात उच्च पदवी धारकांनाही लाभ होणार आहे. त्यासाठी त्यांनी अमेरिकी विद्यापीठातून या विषयातील उच्च पदवी घेतली असणे अपेक्षित आहे.
