‘ग्रीनपीस’ या स्वयंसेवी संस्थेला परदेशातून मिळणाऱ्या निधीवर केंद्र सरकारने तातडीने र्निबध घातले आहेत. सरकारच्या धोरणाविरोधात ‘आवाज’ उठवणे, उर्जा प्रकल्पांविरोधात अडथळे उभे करणे तसेच ‘आप’शी जवळीक ही काही प्रमुख कारणे र्निबध लादण्यामागची आहेत. भारतातील चहामध्ये कीटकनाशके असतात असा ग्रीनपीसचा प्रचार यासाठी कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.संस्थेच्या प्रिया पिल्ले यांच्या विरोधातील खटल्यात सरकारला हार पत्करावी लागल्यानंतर महिनाभरात पुन्हा एकदा ग्रीनपीसविरोधात कारवाई करण्यात आली आहे. परदेशात जाण्यापासून पिल्ले यांना रोखण्यात आले होते. त्याविरोधात ग्रीनपीसने न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे सरकारला धक्का बसला होता. परकीय निधी नियमन कायद्यांतर्गत पुढील सहा महिने ग्रीनपीसला परदेशातून देणग्या स्वीकारता येणार नाहीत. तसेच परदेशातून देणग्या घेण्याबाबतचा परवाना रद्द का करू नये अशी कारणे दाखवा नोटीस सरकारने बजावली आहे. सार्वजनिक हिताला बाधा येते तसेच देशाच्या आर्थिक संबंधांना धोका पोहचत असल्याने ही कारवाई केल्याचे सरकारने आदेशात स्पष्ट केले आहे. ग्रीनपीसने मात्र सरकारच्या कारवाईने घाबरणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आम्हाला मोठय़ा प्रमाणात निधी देशातूनच मिळतो.सरकारविरोधात आवाज उठविल्यानेच ही कारवाई करण्यात आल्याचे ग्रीनपीसचे भारतातील कार्यकारी संचालक समित ऐच यांनी स्पष्ट केले. संस्थेचे सर्व व्यवहार तपासल्यानंतर ५० पानी अहवालानंतरच गृहमंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे. ग्रीनपीसचे सल्लागार पंकज सिंह यांना मध्य प्रदेशातून ‘आप’ने लोकसभेची उमेदवारी दिली होती. त्या वेळी ग्रीनपीसचा राजीनामा देऊन त्यांनी निवडणूक लढवली. मात्र मध्य प्रदेशात ते पुन्हा ग्रीनपीसच्या कामात सक्रिय झाले आहेत. याखेरीज नागरी आण्विक दायित्व कायद्यात बदल करण्यास विरोध करण्यासंदर्भात वृत्तपत्रातील जाहिरात हे मुद्देही सरकारने कारवाई करण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.
